Tamil Nadu : मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक की आलोचना

Chennai चेन्नई: 130वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को इसे "काला विधेयक" करार दिया। इस विधेयक में गंभीर आरोपों में गिरफ्तार और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। स्टालिन ने आगे कहा कि इस दिन को "काले दिन" के रूप में याद किया जाएगा।

इस विधेयक की कड़ी निंदा करते हुए, मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा,

स्टालिन ने कहा कि इस विधेयक के पीछे की मंशा स्पष्ट है क्योंकि यह भाजपा को राज्यों में सत्ताधारी राजनीतिक विरोधियों पर झूठे मामले थोपने और उन्हें हटाने की अनुमति देता है, उन प्रावधानों का दुरुपयोग करके जो 30 दिनों की गिरफ्तारी को भी बिना किसी दोषसिद्धि या मुकदमे के किसी निर्वाचित नेता को पद से हटाने का आधार मानते हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा, "यह असंवैधानिक संशोधन निश्चित रूप से अदालतों द्वारा रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि दोष का फैसला मुकदमे के बाद ही होता है, न कि केवल मुकदमा दर्ज होने से।"

स्टालिन ने यह भी आशंका व्यक्त की कि यह विधेयक भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल क्षेत्रीय दलों, जिनके नेता विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री या मंत्री हैं, को एनडीए के साथ बने रहने या परिणाम भुगतने के लिए डराने का एक कुटिल प्रयास है।

मुख्यमंत्री, जो डीएमके अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि किसी भी उभरते तानाशाह का पहला कदम अपने प्रतिद्वंद्वियों को गिरफ्तार करने और पद से हटाने का अधिकार अपने हाथ में लेना होता है। उन्होंने कहा, "यही इस विधेयक का उद्देश्य है।"

स्टालिन ने कहा कि विधेयक के अनुसार, किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना मुकदमे और दोषसिद्धि के हटाने के लिए केवल 30 दिनों की गिरफ्तारी पर्याप्त आधार होगी। उन्होंने कहा, "यह केवल भाजपा का हुक्म है।"

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत को तानाशाही में बदलकर संविधान और उसकी लोकतांत्रिक नींव को अपवित्र करने का फैसला किया है।

भाजपा पर धोखाधड़ी के जरिए जनादेश चुराने का आरोप लगाते हुए स्टालिन ने कहा, "अब भाजपा 'वोट चोरी के खुलासे' के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बेताब है, क्योंकि जिस जनादेश के आधार पर भाजपा सरकार बनी थी, वही एक गंभीर सवाल बन गया है।"