'तमिलनाडु अवैध खनन रोकने के लिए प्रतिबद्ध'

चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि सरकार राज्य में खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और अधिकारियों को गलत काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

भूविज्ञान और खान विभाग ने खदानों की निगरानी के लिए ड्रोन की तैनाती सहित कई उपाय लागू किए हैं। उन्होंने कहा, "प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के अलावा, खनिज निष्कर्षण की अनुमति केवल उस सीमा तक दी जानी चाहिए, जिससे राज्य के खजाने के लिए राजस्व उत्पन्न हो।"

उन्होंने कहा कि खदानों की सुरक्षा और जिन क्षेत्रों में खदानें स्थित हैं, उनके विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए 1,224.87 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अप्रैल में, भूविज्ञान और खान आयुक्त ने सीमावर्ती जिलों में खनिज ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए टोल गेटों पर औचक जांच करने के लिए विशेष टीमें नियुक्त कीं।

अप्रैल से जून तक, कन्नियाकुमारी, कृष्णागिरी, कोयंबटूर, थेनी और तेनकासी जैसे जिलों में अत्यधिक खनिजों का परिवहन करने वाले 579 से अधिक वाहनों से कुल 2.26 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इसके अलावा, कन्नियाकुमारी, कृष्णागिरी, कोयंबटूर, थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और थूथुकुडी सहित जिलों में खनिज तस्करी में शामिल 354 वाहनों के खिलाफ 128 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

स्टालिन ने कहा, "ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और ओवरलोडिंग और खनिज तस्करी में लगे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।"