CM Stalin ने सिगरेट लाइटर के पुर्जों के आयात पर प्रतिबंध का स्वागत किया

Tamil Nadu चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पॉकेट सिगरेट लाइटर के पुर्जों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय माचिस उद्योग में नौकरियों की सुरक्षा और प्लास्टिक कचरे को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम स्टालिन ने सोमवार को कहा, "माननीय @PiyushGoyal, 20 रुपये से कम कीमत वाले सिंगल-यूज प्लास्टिक सिगरेट लाइटर पर प्रतिबंध लगाने और अब सिगरेट लाइटर के पुर्जों के आयात को प्रतिबंधित करके मेरी मांगों को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। यह स्वागत योग्य कदम तमिलनाडु के माचिस निर्माताओं को मजबूत करता है, एक लाख से अधिक नौकरियों की सुरक्षा करता है और हानिकारक प्लास्टिक कचरे को कम करता है।"

13 अक्टूबर को, वाणिज्य विभाग ने पॉकेट लाइटर के पुर्जों के आयात पर कुछ प्रतिबंध लागू किए। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की अधिसूचना में कहा गया है, "पॉकेट लाइटर, गैस ईंधन वाले, गैर-रिफिल करने योग्य या रिफिल करने योग्य लाइटर (सिगरेट लाइटर) के हिस्सों का आयात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है।" एक अन्य पोस्ट में, सीएम स्टालिन ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भेजे गए पत्र को साझा किया, जिसमें उनसे आयातित सिगरेट लाइटर पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया था।

सीएम स्टालिन द्वारा साझा किए गए पत्र में कहा गया है, "तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में माचिस निर्माण उद्योग रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। यह एक पारंपरिक उद्योग है जो एक लाख से अधिक लोगों को सीधे रोजगार देता है।" पत्र में कहा गया है, "उद्योग वर्तमान में कठिन दौर से गुजर रहा है। निर्यात बाजारों में इसे पाकिस्तान और इंडोनेशिया से कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड महामारी के बाद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने निर्यात से जुड़ी लागत और रसद कठिनाइयों को बढ़ा दिया है।"

सीएम ने केंद्रीय मंत्री से पाकिस्तान और इंडोनेशिया से लाइटर के आयात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आग्रह किया। पत्र के अंत में कहा गया है, "इसलिए मैं आपसे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक सिगरेट लाइटरों के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए तथा अवैध आयात के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।" (एएनआई)