तमिलनाडु में किसानों के 317 करोड़ बकाया वसूली के लिए CM ने दिए सख्त निर्देश
Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने किसानों से जुड़े बकाया भुगतान को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार से संबंधित 317 करोड़ रुपये की राशि को दो सप्ताह के भीतर वसूल करने की प्रक्रिया तेज करें। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है।
इस मामले में नेशनल साउथ इंडियन रिवर लिंक फार्मर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने, अपने अध्यक्ष पी. अय्याक्कन्नू के नेतृत्व में, चेन्नई स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को पदभार संभालने पर बधाई दी और किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपते हुए अनुरोध किया कि केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर नेशनल फार्मर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन के तहत किसानों का लंबित 317 करोड़ रुपये का भुगतान जल्द दिलाया जाए। उनका कहना था कि यह राशि लंबे समय से बकाया है, जिससे किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री विजय ने ज्ञापन प्राप्त करने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार के संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर दो सप्ताह के भीतर बकाया राशि की वसूली या उसके समाधान की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके लिए आवश्यक पत्राचार और औपचारिकताएं जल्द पूरी करने को कहा गया है।
इस कदम को राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। किसानों के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई है कि इस कार्रवाई से लंबे समय से लंबित भुगतान समस्या का समाधान निकलेगा और किसानों को राहत मिलेगी।
किसान संगठनों का कहना है कि समय पर भुगतान न मिलने से कृषि कार्यों और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस तरह की पहल से किसानों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी संकेत दिया गया है कि किसानों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
