तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सांसदों की संयुक्त कार्रवाई समिति बनाने का प्रस्ताव रखा
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को लोकसभा सीटों के परिसीमन पर एक सर्वदलीय बैठक में दक्षिणी राज्यों के सांसदों और पार्टी प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त कार्रवाई समिति का प्रस्ताव रखा।
स्टालिन ने एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि संसद में सीटों की संख्या में वृद्धि की स्थिति में, 1971 की जनगणना को इसके लिए आधार बनाया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने जोर देकर कहा कि 2026 से 30 वर्षों के लिए लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाना चाहिए।
सर्वदलीय बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद है।
मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके, कांग्रेस और वामपंथी दल, अभिनेता-राजनेता विजय की टीवीके सहित अन्य ने बैठक में भाग लिया, जिसका भाजपा, तमिल राष्ट्रवादी नाम तमिलर काची (एनटीके) और पूर्व केंद्रीय मंत्री जीके वासन की तमिल मनीला कांग्रेस (मूपनार) ने बहिष्कार किया।
सत्तारूढ़ डीएमके परिसीमन प्रक्रिया का कड़ा विरोध कर रही है, पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री स्टालिन का दावा है कि इससे तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें कम हो जाएंगी।
उन्होंने आश्चर्य जताया है कि क्या राज्य को पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दंडित किया जा रहा है।
