चेन्नई: तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल (बीसीटीएनपी) ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल की अदालतों के कामकाज पर मीडिया पर की गई हालिया ‘असंतुलित’ और ‘असंयमित’ टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है।
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा गर्मी, सर्दी और त्योहारों के लिए छुट्टियां लेने संबंधी उनकी टिप्पणियों की ओर इशारा करते हुए बीसीटीएन ने कहा कि जो लोग अदालती व्यवस्था से परिचित हैं, वे जानते होंगे कि न्यायाधीश लंबे समय तक काम करते हैं और उन पर बोझिल कार्य का बोझ होता है, जिसके लिए उन्हें नियमित घंटों से अधिक समय तक अदालतों में रहना पड़ता है।
बीसीटीएन के अध्यक्ष पी एस अमलराज ने एक बयान में कहा, “सार्वजनिक धारणा के विपरीत, सप्ताहांत और छुट्टियां निर्णयों और आदेशों को लिखने और सही करने में व्यतीत होती हैं।”
उन्होंने कहा कि संजीव सान्याल, एक अर्थशास्त्री होने के नाते, यह जानते होंगे कि न्यायपालिका के लिए बजट अभी भी गैर-योजनाबद्ध व्यय का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों और जनसंख्या का अनुपात प्रति मिलियन 50 था, और अब यह 21 प्रति मिलियन है।
सान्याल की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कि न्यायपालिका में 50 मिलियन मामले लंबित हैं, अमलराज ने कहा कि इनमें से 73% मामले सरकारी विभागों से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि अगर 'मध्ययुगीन' कार्यकारी सरकारें सुस्ती, लालफीताशाही और नौकरशाही की अक्षमता का प्रदर्शन जारी रखती हैं, तो आधुनिक न्यायपालिका के बारे में सान्याल का दृष्टिकोण निरर्थक होगा, जो हमारे नागरिकों को निवारण के लिए अदालतों की ओर जाने के लिए मजबूर करता है।
