Tamil Nadu: वालपराई में खराब सड़कें TNSTC बस संचालन में बाधा डाल रही हैं
कोयंबटूर: सड़कों की खराब स्थिति के कारण एस्टेट क्षेत्रों में टीएनएसटीसी बसों का संचालन मुश्किल होता जा रहा है।
तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी), वालपराई शाखा के अधिकारियों का आरोप है कि इस मुद्दे को वालपराई नगर पालिका के ध्यान में लाया गया था, लेकिन नगर निकाय ने कोई सुधारात्मक उपाय शुरू नहीं किया है।
हाल ही में उपासी एस्टेट और तांतिया के निवासियों ने यह आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया कि टीएनएसटीसी वालपराई से उपासी मार्ग पर नियमित रूप से बस नहीं चलाती है, टीएनएसटीसी वालपराई शाखा के एक अधिकारी ने दावा किया।
तांतिया क्षेत्र वालपराई शहर से 12 किमी दूर है।
उन्होंने कहा, "माधा मंदिर से तांतिया और उपासी एस्टेट तक दो किलोमीटर लंबी सड़क इतनी खराब स्थिति में है कि ड्राइवरों को बसें चलाने में, खासकर बारिश के मौसम में, काफी परेशानी होती है। मार्ग पर पत्थर बिछाए जाने के कारण बसें अक्सर खराब हो जाती हैं। हमने नगर आयुक्त और अध्यक्ष से कई बार नई सड़क बनाकर इस समस्या का समाधान करने की अपील की है।"
उन्होंने तर्क दिया कि चूँकि कई वर्षों से कोई कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए हमारे पास इस मार्ग पर निर्धारित पाँच फेरों के बजाय सुबह, दोपहर और शाम को तीन फेरे लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
सीपीएम वालपराई तालुक सचिव पी. परमशिवम ने टीएनआईई को बताया कि वालपराई नगर पालिका को सम्पदा प्रमुखों को अपनी सम्पदाओं में नई सड़क बनाने का निर्देश देना चाहिए, या नगर पालिका को जनहित को ध्यान में रखते हुए ज़मीन का अधिग्रहण करके स्वयं नई सड़क बनानी चाहिए।
परमाशिवम ने आगे कहा कि खराब सड़कों के कारण चिकित्सा आपात स्थिति में एम्बुलेंस को भी इस क्षेत्र में प्रवेश करने में कठिनाई होती है। उन्होंने यह भी बताया कि शोलैयूर, मनंबोली, शेखलमुडी और वालपराई क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही समस्याएँ हैं।
वालपराई तहसीलदार अरुलमुरुगन ने टीएनआईई को बताया कि स्थानीय निकाय को सम्पदा प्रमुखों से अनुमति लेकर निजी सम्पदाओं से होकर गुजरने वाले बस मार्ग पर सड़क बनाने का अधिकार है।
वालपराई नगरपालिका की अध्यक्ष एस. अलगुसुंदरवल्ली ने टीएनआईई को बताया कि जब उन्होंने सड़कों के पुनर्निर्माण के संबंध में एस्टेट प्रमुखों से संपर्क किया, तो उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
उन्होंने आगे कहा कि वह इस मुद्दे के समाधान के लिए जिला कलेक्टर को एक याचिका भेजेंगी।
