
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र से लोकसभा की सदस्य संख्या को स्थायी रूप से 543 पर तय करने की मांग की गई। 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की वकालत करते हुए, मुख्यमंत्री विजय ने अपने प्रस्ताव में कहा कि प्रस्तावित कोटा लोकसभा (निचले सदन) की मौजूदा 543 सीटों की संख्या पर आधारित होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण में और देरी नहीं होनी चाहिए और ज़ोर देकर कहा कि "महिलाओं के लिए आरक्षण कोई रियायत नहीं है, बल्कि यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है"।
विजय ने अपने प्रस्ताव में कहा कि यह केंद्र की ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लागू किए हैं, उन पर परिसीमन प्रस्ताव का कोई बुरा असर न पड़े।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद, स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने विधायकों को इस पर बोलने और यह बताने के लिए आमंत्रित किया कि वे इसका समर्थन करते हैं या विरोध।
वामपंथी दलों के विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात रखी।





