यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर तमिलनाडु से जवाब मांगा गया

Madurai मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार से एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब मांगा, जिसमें समाज में नफरत फैलाने वाले जाति आधारित राजनीतिक संगठनों, यूट्यूब चैनलों आदि पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

मदुरै के याचिकाकर्ता सी सेल्वाकुमार ने अपनी याचिका में कहा कि सभी जाति आधारित राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग के साथ ठीक से पंजीकृत नहीं हैं और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और सभी जाति आधारित संगठन, समाज और जाति आधारित यूट्यूब चैनल, जो तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी वार्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से जमा नहीं की है, उन्हें संचालन से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे युवा मन में नफरत और हिंसा को भड़काने में मदद मिलेगी।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार पुलिस महानिदेशक के तहत गठित एससी/एसटी सुरक्षा सेल के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना चाहती है।

जस्टिस एमएस रमेश और एडी मारिया क्लेटे की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उनसे जवाबी हलफनामा मांगा। मामले की सुनवाई 19 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई।