Tamil Nadu: राज्यपाल की मंजूरी के बाद गुंडा अधिनियम में संशोधन अधिसूचित
चेन्नई: राज्य सरकार ने तमिलनाडु में बायोमेडिकल कचरे के अवैध डंपिंग या अवैज्ञानिक तरीके से निपटान में शामिल व्यक्तियों को शामिल करने के लिए गुंडा अधिनियम में संशोधन को अधिसूचित किया है। हाल ही में, तमिलनाडु-केरल सीमा पर बायोमेडिकल कचरे को बार-बार डंप किए जाने की घटनाओं ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, कानून मंत्री एस रेगुपथी ने गुंडा अधिनियम, 1982 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया, ताकि पड़ोसी राज्यों से तमिलनाडु में बायोमेडिकल कचरा डंप करने वालों को दंडित किया जा सके। विधेयक विधानसभा में पारित हो गया था और अब राज्यपाल की सहमति के बाद इसे अधिसूचित कर दिया गया है। अधिसूचना के साथ, संशोधित अधिनियम अधिकारियों को बिना किसी मुकदमे के हिरासत में लेने का अधिकार देता है, ताकि उन्हें “सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक खतरनाक गतिविधियों” में शामिल होने से रोका जा सके। संशोधन आर्थिक अपराधियों को भी अधिनियम के दायरे में लाता है।
