तमिलनाडु ने आरक्षित वन के पास उत्खनन की अनुमति दी, जीओ जारी किया

चेन्नई। राज्य में खनन गतिविधियों को बढ़ाने और पर्यावरणीय गिरावट को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने आरक्षित वनों के एक किलोमीटर के दायरे में उत्खनन और खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। उद्योग, निवेश प्रोत्साहन एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार आरक्षित वनों की सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में खनन, उत्खनन एवं पेराई गतिविधियों पर रोक लगाने के मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं कि एक किलोमीटर के दायरे में कई खदानें आरक्षित वनों की रेडियल दूरी संचालित नहीं की जा सकी।

इसी बीच जून माह में भूविज्ञान एवं खनिकर्म आयुक्त द्वारा जिला अधिकारियों के साथ बैठक की गई जिसमें अधिकांश जिला अधिकारियों ने संशोधन की आवश्यकता पर आवाज उठाई. साथ ही जल संसाधन विभाग मंत्री को निर्देश दिये कि आरक्षित वनों के पास उत्खनन एवं खनन गतिविधियों पर रोक को निरस्त करने के प्रस्ताव भिजवायें ताकि लीजधारियों के हितों की रक्षा की जा सके और सरकार को राजस्व में वृद्धि की जा सके. इसके आधार पर, तमिलनाडु लघु खनिज रियायत नियम, 1959 में "राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीवन अभयारण्यों, बाघ अभयारण्यों और हाथी गलियारों" के स्थान पर "राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीवन अभयारण्यों" के स्थान पर अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित करने के लिए एक संशोधन किया गया है। टाइगर रिजर्व, एलिफेंट कॉरिडोर और रिजर्व फॉरेस्ट"।