चेन्नई: विपक्षी अन्नाद्रमुक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शनिवार को ईडब्ल्यूएस कोटे पर चर्चा करेंगे। अन्नाद्रमुक के आयोजन सचिव और पूर्व कानून मंत्री डी. जयकुमार ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि पार्टी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को स्वीकार कर रही है।
अन्नाद्रमुक नेता द्रमुक सरकार के खिलाफ जमकर उतरे और कहा कि किसी भी समुदाय या समूह के हितों को प्रभावित किए बिना कोटा पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत सरकार ने 2006 में आरक्षण पर एक आयोग का गठन किया था और द्रमुक उस सरकार का हिस्सा थी। . जयकुमार ने आरोप लगाया कि मौजूदा 10 प्रतिशत आरक्षण कानून उस सिफारिश पर आधारित है।
पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री स्टालिन से 69 प्रतिशत आरक्षण प्रणाली की रक्षा करने का भी आह्वान किया और कहा कि अन्नाद्रमुक नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों, दिवंगत एम.जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता ने संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त किया था।
अन्नाद्रमुक नेता ने यह भी कहा कि द्रमुक, कांग्रेस और माकपा के सहयोगी 10 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं।
सोर्स - IANS
Deepa Sahu
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