Tamil Nadu: चार साल बाद रेलवे ने 140 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को यात्री श्रेणी में बहाल किया
चेन्नई: एक्सप्रेस ट्रेनों में तब्दील होने के करीब चार साल बाद, दक्षिण रेलवे ने 140 जोड़ी ट्रेनों को साधारण द्वितीय श्रेणी यात्री श्रेणी में वापस लाने का फैसला किया है। 1 जुलाई से लागू होने वाले इस फैसले से यात्रियों, खासकर चेन्नई से बाहर के दैनिक यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
नतीजतन, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से 50 दिन पहले आधिकारिक अधिसूचना के बिना इस साल मार्च में इन ट्रेनों का न्यूनतम किराया 30 रुपये से घटाकर 10 रुपये कर दिया गया था, जो अब स्थायी होगा। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद मार्च 2020 में तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेनों में बदल दिया गया था।
परिवर्तनों को चिह्नित करते हुए, रेलवे ने नियमित द्वितीय श्रेणी यात्री ट्रेनों के नंबरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंडों को लागू करते हुए एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों का नाम बदल दिया और परिवर्तनों को विधिवत अधिसूचित किया। हालांकि, 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें, जैसे तिरुपति-पुडुचेरी, विल्लुपुरम-मदुरै और अन्य जिन्हें एक्सप्रेस ट्रेनों में बदल दिया गया था, वे हमेशा की तरह एक्सप्रेस ट्रेनों के रूप में चलती रहेंगी।
कोविड-19 लॉकडाउन के बाद, सभी पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेनों में बदल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप किराए में 50% की वृद्धि हुई। नतीजतन, यात्रियों को 10 रुपये के बजाय प्रति टिकट न्यूनतम 35 से 45 रुपये का भुगतान करना पड़ा। रेलवे के इस फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि चेन्नई एग्मोर - पुडुचेरी, चेन्नई बीच - तिरुवन्नामलाई मेमू, कटपडी - सेलम, विल्लुपुरम - तिरुचि, कोयंबटूर - पोलाची, मन्नारगुडी-मयिलादुथुराई, तिरुनेलवेली-तिरुचेंदूर, नागपट्टिनम-वेलंकन्नी और अन्य जैसे मार्गों सहित सभी एक्सप्रेस स्पेशल में टिकट किराया स्थायी रूप से कम रहेगा। त्रिची डिवीजन के डिवीजनल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (DRUCC) के पूर्व सदस्य ए गिरी ने कहा, "रेलवे के फैसले से अब स्पष्टता मिलती है, क्योंकि चुनाव से कुछ हफ़्ते पहले एक्सप्रेस से पैसेंजर क्लास में डाउनग्रेड करना कोई अस्थायी उपाय नहीं था। रेलवे को यात्रियों को अन्य सभी सुविधाएँ बहाल करनी चाहिए जो कोविड-19 लॉकडाउन से पहले उपलब्ध थीं।" दक्षिण रेलवे के जेडआरयूसीसी सदस्य आर. पंडियाराजा ने कहा, "रेलवे को नीतिगत निर्णयों के संबंध में मौखिक निर्देश देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कर्मचारियों और यात्रियों के बीच भारी भ्रम की स्थिति पैदा होती है।"
