Tamil Nadu: 69% आरक्षण की सुरक्षा पर एक समीक्षा
चेन्नई: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की अध्यक्षता में हुई एक रिव्यू मीटिंग में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी नौकरी में पिछड़े समुदायों के लिए 69 परसेंट रिज़र्वेशन को बचाने के लिए सही कानूनी कदम उठाने पर चर्चा हुई। उन्होंने सोशल जस्टिस को बचाने के लिए तेज़ी से कदम उठाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
राज्य में 69 परसेंट रिज़र्वेशन देने वाले राज्य कानून (45/1994) को लागू करने के खिलाफ़ दायर कई मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की तय सुनवाई से एक दिन पहले हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से तेज़ी से कानूनी कदम उठाकर 69 परसेंट कोटा बचाने की अपील की।
सीनियर मंत्रियों, अधिकारियों और एडवोकेट जनरल विजय नारायण की मौजूदगी में हुई इस मीटिंग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सबसे पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों के लिए 69 परसेंट कोटा बनाए रखने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई, जो तमिलनाडु के लिए बहुत ज़रूरी है।
