Tamil Nadu : 5 राज्यों में चुनाव कोड लागू होने के बाद अब तक 651 करोड़ और सामान ज़ब्त
Tamil Nadu तमिलनाडु: चुनाव आयोग ने बताया कि तमिलनाडु में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 170 करोड़ रुपये की नकदी और सामान ज़ब्त किया गया है। यह जानकारी आयोग ने 5 अप्रैल तक के आंकड़ों के आधार पर दी। इस अवधि में तमिलनाडु के अलावा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनावी निगरानी सक्रिय रही।
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 5 राज्यों में कुल 651 करोड़ रुपये और सामान जब्त किया गया है। इनमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में 319 करोड़ रुपये जब्त किए गए। केरल में 58 करोड़ रुपये, असम में 97 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 7 करोड़ रुपये ज़ब्त किए गए हैं। चुनाव से पहले यह कार्रवाई नकदी, अनियमित खर्च और चुनावी अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए की जा रही है।
चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बताया कि तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही फ़ेज़ में चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। असेंबली चुनाव की तारीख़ की घोषणा के साथ ही उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई।
आचार संहिता के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्यूमेंट के 50,000 रुपये तक कैश ले जा सकता है। इसके अलावा, बिना सही दस्तावेज़ के ले जाई जा रही राशि और अन्य सामान को चुनाव आयोग जब्त कर रहा है। इसके लिए विशेष चुनाव खर्च मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई गई हैं, जो नियमित निरीक्षण कर रही हैं और अनियमितताओं की रिपोर्ट आयोग को देती हैं।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना है। आयोग के मुताबिक, नकदी और सामान की जब्ती से चुनाव में भ्रष्ट प्रथाओं पर रोक लगाने और उम्मीदवारों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
विशेषकर तमिलनाडु में यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सभी सीटों पर एक ही फ़ेज़ में चुनाव होने हैं और आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी बढ़ा दी है कि किसी भी उम्मीदवार या पार्टी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन न हो।
इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मॉनिटरिंग कमेटियों और इंस्पेक्टरों की मदद से प्रत्येक जिले में वित्तीय और गैर-वित्तीय अनियमितताओं पर नजर रखी जा रही है। नकदी जब्त करना और अनियमित खर्च पर रोक लगाना चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
इस तरह की कार्रवाई से उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को भी चेतावनी मिलती है कि नियमों का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी तरह के गैरकानूनी खर्च या दबाव का सहारा लेने पर उनके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
