तमिलनाडू
'मीठी भाषा' तमिल को उत्तर भारत में मसाला डोसा के नाम से जाना जाता: Vaishnav
Ratna Netam
15 March 2025 7:31 PM IST

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Chennai.चेन्नई: तमिल को 'मीठी' भाषा बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि यह देश और दुनिया की संपत्तियों में से एक है। केंद्रीय रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि हर भारतीय भाषा को उसका उचित सम्मान मिले। श्रीपेरंबदूर में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के एक विनिर्माण कारखाने के उद्घाटन में भाग लेते हुए वैष्णव ने कहा कि वह भाग्यशाली हैं क्योंकि आईआईटी कानपुर में अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें सदागोपन नाम का एक प्रोफेसर मिला, जिसने उन्हें तमिल भाषा के बारे में सिखाया। अपने भाषण की शुरुआत में तमिल भाषा में पारंपरिक 'वनक्कम' (नमस्ते) के साथ दर्शकों का अभिवादन करते हुए वैष्णव ने कहा, "तमिल एक बहुत ही मीठी भाषा है। मैं केवल तीन शब्द जानता हूं - वनक्कम, एप्पाडी इरुकेंगा (आप कैसे हैं) और नंद्री (धन्यवाद)।" आईआईटी कानपुर में सदगोपन के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा, "सदगोपन ने मुझे तमिल भाषा से परिचित कराया और उत्तर भारत में तमिल को आम तौर पर मसाला डोसा के नाम से जाना जाता है, है न? उन्होंने मुझे तमिल संस्कृति के कई पहलू सिखाए... यह एक बहुत ही गहरी संस्कृति है, बहुत प्राचीन संस्कृति है।
हम सभी तमिल संस्कृति का सम्मान करते हैं, और हम सभी तमिल भाषा का सम्मान करते हैं।" "यह हमारे देश की एक संपत्ति है और यह दुनिया की भी एक संपत्ति है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। हमें इसका आनंद लेना चाहिए और सभी भारतीय भाषाओं का आनंद लेना चाहिए। और यही वह भावना है जिसके साथ हमारे प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) आज काम कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर भारतीय भाषा को सूर्य के नीचे अपना बड़ा स्थान मिले और उन्हें वह सम्मान मिले, जो उनका हक है, उन्हें वह अवसर मिले, जो उन्हें मिलना चाहिए," उन्होंने कहा। उदाहरण देते हुए वैष्णव ने कहा, "मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। दूरसंचार और डेटा संरक्षण कानून में हमारे प्रधानमंत्री ने हमें प्रेरित किया और पूछा कि नोटिस केवल अंग्रेजी में क्यों होना चाहिए और सभी भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं।
इसलिए, उनसे प्रेरणा लेते हुए, हमने कानून में ही कहा है कि संविधान में सभी भाषाओं को उपयोगकर्ताओं के लिए विकल्प के रूप में उपलब्ध होना चाहिए। यह हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। इसलिए, आइए इससे ऊपर उठें और सुनिश्चित करें कि ये चीजें जो कभी-कभी विभिन्न सभ्यताओं, विभिन्न लोगों और हमारे अपने भाइयों और बहनों के बीच दोस्ती और रिश्ते के बीच आती हैं, वे बाधाएं नहीं आनी चाहिए।" "हम सभी को अपने देश को बहुत मजबूत बनाने के एक बड़े लक्ष्य को देखना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनें। बहुत-बहुत धन्यवाद, रोम्भा रोम्भा नंद्री (बहुत-बहुत धन्यवाद)" उन्होंने अपना संबोधन समाप्त करने से पहले कहा। उनकी टिप्पणी तमिलनाडु में चल रहे भाषा विवाद के बीच आई है, जहां सत्तारूढ़ डीएमके ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से केंद्र द्वारा हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है।
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