Supreme Court ने यूट्यूबर सावुक्कु शंकर के खिलाफ बलपूर्वक कार्यवाही पर रोक लगाई

NEW DELHI नई दिल्ली: सावुक्कु शंकर को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर में जाने-माने यूट्यूबर के खिलाफ बलपूर्वक कार्यवाही पर रोक लगा दी। ये एफआईआर एक यूट्यूब चैनल को दिए गए उनके इंटरव्यू से संबंधित हैं। शंकर (48) को कोयंबटूर पुलिस ने 4 मई को दक्षिणी थेनी से गिरफ्तार किया था। उन पर 30 अप्रैल को यूट्यूब चैनल "रेडपिक्स 24x7" को दिए गए इंटरव्यू में महिला पुलिसकर्मियों के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक बयान देने का आरोप है। इस बयान के बाद उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। इन मामलों के अलावा यूट्यूबर पर थेनी पुलिस द्वारा गांजा रखने के आरोप में भी मामला दर्ज किया गया है। शंकर को सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के आदेशों के बाद रिहा किया गया था। हालांकि, सोमवार को उन्हें राज्य पुलिस ने फिर से हिरासत में ले लिया। हाई कोर्ट ने 9 अगस्त को चेन्नई सिटी पुलिस कमिश्नर के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें शंकर को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था।

इसने यह भी निर्देश दिया था कि कोयंबटूर सेंट्रल जेल में बंद यूट्यूबर को तत्काल रिहा किया जाए, यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है। शीर्ष अदालत ने 18 जुलाई को उसकी अंतरिम रिहाई का आदेश दिया था।एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आई। पीठ ने न केवल राज्य सरकार और उसके पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए, बल्कि शंकर के खिलाफ बलपूर्वक कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।सीजेआई ने आदेश दिया, "नोटिस जारी करें, आगे के आदेशों तक एफआईआर के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।"

पीठ ने नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए कहा, "हमने सभी 16 एफआईआर में किसी भी बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है। कृपया सभी एफआईआर का पूरा चार्ट भी दाखिल करें।" पीठ ने वकील बालाजी श्रीनिवासन द्वारा दिए गए इस तर्क पर गौर किया कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा शंकर को रिहा करने का आदेश दिए जाने के बाद भी उन्हें तमिलनाडु पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया है।श्रीनिवासन ने कहा कि हाल ही में हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने के लिए एक नई याचिका दायर की जा सकती है। पीठ ने कहा कि इसे हमेशा चुनौती दी जा सकती है। शंकर ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने और हिरासत में यातना देने के लिए झूठे मामले दर्ज कर रही है।उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त को चेन्नई सिटी पुलिस आयुक्त के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें यूट्यूबर को गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था।