Tamil Nadu के मंदिरों में ट्रस्टी पैनल बनाने के लिए कदम बताएं: सुप्रीम कोर्ट
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा कि वह राज्य के सभी हिंदू मंदिरों के लिए आरंगवलर समिति (ट्रस्टी समिति) की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखती है।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि उसने 31,000 मंदिरों से ट्रस्टी समितियों में नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे थे और ऐसे पैनल केवल 7,500 से अधिक मंदिरों के लिए गठित किए गए थे, क्योंकि कई मंदिरों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा, “आप कृपया हलफनामा दाखिल करें कि आप (तमिलनाडु राज्य सरकार) क्या करने का प्रस्ताव रखते हैं।” पीठ ने राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और याचिकाकर्ता हिंदू धर्म परिषद की याचिका को फरवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट हिंदू धर्म परिषद द्वारा 9 दिसंबर, 2021 के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जब न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण ने राज्य के सभी हिंदू मंदिरों के लिए अरंगवलर समितियों की नियुक्ति की अपील को खारिज कर दिया था।
याचिका में दावा किया गया था कि राज्य के लगभग 40,000 मंदिरों में से कई पुराने मंदिर रखरखाव न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।
