Stalin ने परिसीमन को लेकर तमिलनाडु में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी
Chennai चेन्नई: मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार, 14 अप्रैल को चेतावनी दी कि अगर राज्य को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ की गई या डिलिमिटेशन में उत्तरी राज्यों की राजनीतिक ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, तो तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर आंदोलन होंगे और “पूरी ताकत से विरोध” किया जाएगा।
प्रस्तावित डिलिमिटेशन प्रोसेस में सीक्रेसी होने के अपने आरोप को दोहराते हुए, स्टालिन ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि न सिर्फ़ DMK बल्कि किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी राज्य से सलाह किए बिना, BJP के नेतृत्व वाला केंद्र एकतरफ़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है।
“हमें यह भी नहीं पता कि यह डिलिमिटेशन एक्सरसाइज़ कैसे की जाएगी। प्रस्तावित कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में अब तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है।”
जब इस प्रोसेस के आसपास ऐसी सीक्रेसी होती है, तो यह इस शक को और मज़बूत करता है कि इसके नीचे एक गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों के लोग गहरी चिंता में हैं। 16 अप्रैल को संसद के स्पेशल सेशन का ज़िक्र करते हुए स्टालिन ने कहा कि इसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावों के बीच “ज़बरदस्ती बुलाया” जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया, “इस सेशन में, केंद्र सरकार डिलिमिटेशन पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ज़बरदस्ती पास कराना चाहती है,” और साफ़ तौर पर यह दावा किया कि केंद्र तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों पर अपना फ़ैसला ज़बरदस्ती थोपना चाहता है।
उन्होंने कहा, “इस समय, मैं केंद्र की BJP सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। आने वाले पार्लियामेंट सेशन में, हमारे सांसद हिस्सा लेंगे।”
हालांकि, “अगर कुछ भी ऐसा किया जाता है जिससे तमिलनाडु को नुकसान होता है, या जो उत्तरी राज्यों की पॉलिटिकल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो हम तमिलनाडु में चुप नहीं रहेंगे।”
