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सहकारी समितियों के माध्यम से बेचा जाएगा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रति माह 10,000 मीट्रिक टन गेहूं और अरहर दाल आवंटित करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री को बताया कि खुले बाजार में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए इन्हें सहकारी समितियों के माध्यम से बेचा जाएगा।
उन्होंने केंद्र सरकार से इन उत्पादों को आयात करने के अपने प्रयासों में तेजी लाने का भी आह्वान किया क्योंकि घरेलू उत्पादन में कमी की भविष्यवाणी की गई थी।
स्टालिन ने केंद्रीय मंत्री से उपभोक्ताओं पर प्रभाव को कम करने में राज्य सरकारों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाने का भी अनुरोध किया क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति में चिंताजनक प्रवृत्ति देखी जा रही है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि गेहूं, चावल, अरहर दाल, उड़द दाल और टमाटर जैसी सब्जियों सहित कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से मध्यम वर्ग के परिवारों पर बोझ पड़ गया है और उनका बजट नियंत्रण से बाहर हो गया है।
उन्होंने कहा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, मई 2023 के दौरान अनाज और उत्पादों की मुद्रास्फीति दर 12.65 प्रतिशत और दालों और उत्पादों के लिए 6.56 प्रतिशत थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें उझावुर संधाई (किसान बाजार) और सहकारी दुकानों के माध्यम से खुले बाजार की कीमतों से काफी नीचे सब्जियां, खाद्यान्न और दालों की आपूर्ति शामिल है।
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Triveni
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