स्टालिन ने कहा कि केंद्र को पहले राज्य से परामर्श करना चाहिए
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में तीन कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है. उस राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र सरकार के एकतरफा कदम पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि न तो केंद्रीय कोयला मंत्रालय और न ही प्रधानमंत्री ने न्यूनतम जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य से संपर्क किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर खनन नीलामी को रोकने के लिए तमिलनाडु रायथू संघ की समन्वय समिति द्वारा चेतावनी के मद्देनजर कहा है कि अगर केंद्र इन कोयला खदानों को अनुमति देता है तो वे आंदोलन करेंगे। किसान संघ के नेता पांडियन ने कहा कि अगर इन कोयला खदानों को अनुमति दी जाती है, तो भूमिगत जल समाप्त हो जाएगा, उपजाऊ भूमि रेत के टीलों में बदल जाएगी और गंभीर पर्यावरण प्रदूषण होगा। इस बीच, राज्य में सीपीएम और पीएमके भी कोयला खदानों की नीलामी का कड़ा विरोध कर रही हैं।
