स्टालिन ने सरकारी छात्रावास के छात्रों के मासिक भोजन बजट में वृद्धि की

चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को राज्य में सरकारी स्कूल/कॉलेज छात्रावास के छात्रों के लिए मासिक आवंटन (भोजन) में बढ़ोतरी सहित पांच घोषणाएं कीं।

राज्य सचिवालय में दो दिवसीय जिला कलेक्टरों, वन और पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में अपना समापन भाषण देते हुए स्टालिन ने कहा कि सरकारी छात्रावासों में रहने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों का मासिक भोजन बजट 1,000 रुपये प्रति छात्र से बढ़ाकर 1,400 रुपये किया जाएगा। इसी तरह, सरकारी महाविद्यालयों के सरकारी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों का मासिक भोजन बजट 1,100 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति छात्र किया जाएगा।

सरकारी हॉस्टल के छात्रों के भोजन खर्च में बढ़ोतरी से 1,71,844 छात्रों को फायदा होगा। यह बताते हुए कि खाद्य व्यय में वृद्धि के कारण राज्य को 68.77 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा, सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इसे इस आधार पर लागू करती है कि यह शिक्षा पर निवेश होगा।

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परामर्श के दौरान पुलिस अधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, सीएम ने पुनर्वासित बूटलेगर्स को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है।

सीएम ने अदालतों में आरोपियों (विचाराधीन कैदियों) को पेश करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के परामर्श से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली लागू करने का भी प्रस्ताव रखा। सीएम ने राज्य में आदि द्रविड़, ओबीसी और एससी/एसटी छात्र छात्रावासों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए अगले दो वर्षों में लागू की जाने वाली एक विशेष योजना की भी घोषणा की।

अंत में, सीएम ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति बस्तियों के लिए लिंक सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। सीएम ने जिला कलेक्टरों को जिलों में भूमि संबंधी समस्याओं, मुख्य रूप से सर्वेक्षण भूमि और सार्वजनिक भूमि और मंदिर भूमि के उपयोग से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए भूमि सर्वेक्षण, राजस्व, स्थानीय निकाय और पुलिस विभागों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करने की भी सलाह दी। बैठक में राज्य कैबिनेट के मंत्री, मुख्य सचिव शिव दास मीना, वरिष्ठ नौकरशाह और सभी जिलों के कलेक्टरों ने हिस्सा लिया.