परिसीमन विवाद, Stalin ने केंद्र से संशोधन की मांग उठाई

Tamil Nadu.तमिलनाडु: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर परिसीमन को लेकर बहस तेज हो गई है।

स्टालिन ने कहा कि वर्तमान परिसीमन प्रक्रिया से कुछ राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व मिलने की आशंका है, जिससे संघीय ढांचे (federal structure) पर असर पड़ सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण कई राज्यों के हितों को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर उन राज्यों को जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे का समाधान केवल राजनीतिक चर्चा से नहीं बल्कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि सभी राज्यों के हितों की रक्षा हो सके और संतुलन बना रहे।

स्टालिन का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया को वर्तमान परिस्थितियों में लागू करना कुछ राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर व्यापक विचार-विमर्श करने की अपील की है।

इस बयान के बाद राजनीतिक दलों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ दलों ने स्टालिन की चिंता को उचित बताया है, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक मुद्दा करार दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि परिसीमन एक संवेदनशील मुद्दा है, जो देश की संसदीय संरचना और राज्यों के प्रतिनिधित्व को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए इस पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों की सहमति और गहन विचार-विमर्श आवश्यक है।

संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि परिसीमन का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करना होता है, लेकिन इसके प्रभाव विभिन्न राज्यों पर अलग-अलग पड़ सकते हैं। इसलिए इसमें क्षेत्रीय असंतुलन की आशंका हमेशा बनी रहती है।

स्टालिन ने यह भी कहा कि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उनके प्रतिनिधित्व को कम करना उचित नहीं होगा। उन्होंने इस मुद्दे को संघीय ढांचे की मजबूती से भी जोड़ा।

केंद्र सरकार की ओर से इस बयान पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है।

कुल मिलाकर, सीएम एम.के. स्टालिन का यह बयान परिसीमन को लेकर चल रही बहस को और तेज करता है और आने वाले समय में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान ले सकता है।