स्टालिन ने बाढ़ राहत नहीं देने के लिए केंद्र की आलोचना की

चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को तमिलनाडु में बाढ़ राहत के लिए एक रुपया भी उपलब्ध नहीं कराने के लिए केंद्र की आलोचना की।सोमवार को मयिलादुथुराई में नए कलेक्टर कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद, उन्होंने जनता को कल्याणकारी सहायता प्रदान की, नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी।बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि द्रविड़ मॉडल सरकार लोगों की अंतरात्मा के रूप में काम कर रही है. साथ ही, उन्होंने कहा कि वह डेल्टा जिलों में कल्याण सहायता प्रदान करके खुश हैं।साथ ही, मयिलादुथुराई, नागाई और तिरुवरुर जिलों को 655 करोड़ रुपये की कल्याण सहायता मिलेगी और 10 करोड़ रुपये की लागत से मयिलादुथुराई के लिए एक नए नगरपालिका भवन का निर्माण किया जाएगा।

किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, 44 करोड़ रुपये का उपयोग खारे पानी की घुसपैठ को रोकने के लिए सिंचाई के लिए किया जाएगा और 2.40 करोड़ रुपये की लागत से नए बिस्तरों का निर्माण किया जाएगा। 30 करोड़ रुपये की लागत से फिश लैंडिंग सेंटर स्थापित किये जायेंगे.उन्होंने कहा कि 3 जिला कॉलेजों को 1,642 कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे और 5 करोड़ रुपये की लागत से मयिलादुथुराई में एक नई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। नागाई जिले के सेरुथुर वेल्लैयारु मुहाने पर एक समुद्री दीवार का निर्माण किया जाएगा। 1.15 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं. 'नान मुधलावन योजना' के माध्यम से 2 लाख छात्रों ने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है।इसके अलावा, 'नींगल नलमा' योजना 6 मार्च को चेन्नई में लॉन्च की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से, जनता फोन पर संपर्क कर सकती है और सरकार को फीडबैक प्रदान कर सकती है।

मुख्यमंत्री, मंत्री, विभागीय सचिव, अधिकारी लोगों से संपर्क कर मांगें पूछेंगे. हम वित्तीय संकट में भी लोगों की शिकायतें सुनते हैं और परियोजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। नये जिले घोषित करना कोई बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात उन जिलों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है.स्टालिन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव प्रचार के लिए उनके लगातार टीएन दौरे की भी आलोचना की और कहा कि डीएमके केवल चुनाव के समय लोगों से नहीं मिलती है, बल्कि हमेशा तमिलनाडु के अधिकारों और विकास के लिए खड़ी रहती है और लोग हमेशा सरकार का समर्थन करेंगे।