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Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 9 अप्रैल की शाम को सचिवालय में सभी विधायकों की एक परामर्श बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने राज्य के छात्रों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) से छूट देने की याचिका खारिज कर दी है। एक विस्तृत बयान में स्टालिन ने दोहराया कि राज्य की दशकों पुरानी मेडिकल प्रवेश प्रणाली ने देश के कुछ बेहतरीन डॉक्टरों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीट परीक्षा की शुरुआत के साथ, ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए चिकित्सा की पढ़ाई करने का सपना तेजी से अप्राप्य हो गया है,
जिनके पास कोचिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, स्टालिन ने कहा। उन्होंने कहा, "नीट शहरी छात्रों को अनुपातहीन रूप से लाभान्वित करता है, जो महंगे कोचिंग सेंटर का खर्च उठा सकते हैं," उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस परीक्षा ने विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित उम्मीदवारों के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है। स्टालिन ने कहा, "तमिलनाडु के लोगों की सामूहिक आवाज को दर्शाते हुए, राज्य सरकार ने नीट के प्रभाव की गहन जांच करने के लिए न्यायमूर्ति एके राजन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।"
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