स्टालिन ने PM Modi पर श्रीलंका से तमिलनाडु के मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया

Chennai चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर श्रीलंका की जेलों से मछुआरों की रिहाई के संबंध में राज्य सरकार की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की हाल की श्रीलंका यात्रा से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पड़ोसी देश के नेतृत्व के साथ बातचीत के दौरान तमिलनाडु के मछुआरों की रिहाई के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया था। लेकिन मछुआरे अपने वतन नहीं पहुंच पाए हैं और यह निराशाजनक है, मुख्यमंत्री ने कहा।

"02.04.2025 को, हमने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था, ताकि तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा लगातार गिरफ्तार किए जाने से रोका जा सके। उस प्रस्ताव को स्थायी समाधान खोजने के लिए पारित किया गया था। प्रस्ताव में, हमने कच्चातीवु द्वीप को पुनः प्राप्त करने, श्रीलंकाई जेलों से मछुआरों को रिहा करने और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा जब्त की गई नौकाओं को वापस करने का अनुरोध किया था," स्टालिन ने राज्य विधानसभा में कहा।

उन्होंने कहा, "हमने प्रस्ताव में उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका दौरे के दौरान श्रीलंका सरकार से बात करके कार्रवाई करनी चाहिए। हमने उस प्रस्ताव को तुरंत प्रधानमंत्री को भेज दिया... हमें उम्मीद थी कि 97 मछुआरे और उनकी नावें अपने वतन पहुंच जाएंगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ... केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री हमारी मांगों की अनदेखी कर रहे हैं। हालांकि, हम अपने मछुआरों की आजीविका की रक्षा करने में विफल नहीं होंगे। डीएमके सरकार मछुआरों के साथ खड़ी रहेगी।" मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चिंताजनक है कि पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के मछुआरों को बार-बार गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा, "श्रीलंकाई नौसेना द्वारा की गई गिरफ्तारियों के कारण रामनाथपुरम, थूथुकुडी, पुदुकोट्टई, तिरुवरुर, नागरकोइल और तंजावुर के मछुआरे लगातार प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि मछुआरों के कल्याण के लिए कार्रवाई करने के लिए हम केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन हमारे मछुआरों को गिरफ्तार किया जा रहा है और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा नावें जब्त की जा रही हैं। इसलिए, तमिलनाडु सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ पहल की हैं।"

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु सरकार ने मन्नार खाड़ी क्षेत्र के थंगाचिमदम में 150 करोड़ रुपये की लागत से मछली पकड़ने का बंदरगाह स्थापित करने का आदेश जारी किया है। यह बंदरगाह मछुआरों को हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की सुविधा प्रदान करेगा। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा।" मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पंबन (अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपये) और कुंडुक्कल (अनुमानित लागत 150 करोड़ रुपये) में मछली पकड़ने के बंदरगाह परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। मछुआरा समुदाय के लिए पिंजरे में मछली और मिट्टी के केकड़े की खेती, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए उपकरण और सहायता प्रदान करने के लिए 25.82 करोड़ रुपये की लागत से एक योजना लागू की जाएगी। मछली प्रसंस्करण और सुखाने की तकनीक के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी उपकरणों के साथ लगभग 2,500 मछुआरा परिवारों का समर्थन करने के लिए 9.90 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना चलाई जाएगी।

मछली और मछली आधारित मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने पर लगभग 15,300 मछुआरों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 20.55 करोड़ रुपये की लागत से एक योजना लागू की जाएगी। मत्स्य संसाधनों से संबंधित वैकल्पिक आजीविका में लगभग 20,100 मछुआरों को सहायता देने के लिए 54.48 करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी, जिसमें जाल बुनना, जाल की मरम्मत, नाव निर्माण और मरम्मत, केकड़ा जाल बनाना, समुद्री सीपियों से सजावटी सामान बनाना, नाव चालक प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। गैर-मत्स्य पालन से संबंधित आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए, मशरूम की खेती, पर्यटक नाव संचालन, हस्तशिल्प उत्पादन, घरेलू मसाला पाउडर उत्पादन, सौंदर्य प्रशिक्षण और बाजरा आधारित खाद्य उत्पादन जैसी गतिविधियों में लगभग 14,700 लाभार्थियों को सहायता देने के लिए 53.62 करोड़ रुपये की लागत वाली एक योजना लागू की जाएगी। ये परियोजनाएं तमिलनाडु मत्स्य विभाग, मछुआरा सहकारी समितियां, महिला स्वयं सहायता समूह, श्रम कल्याण विभाग, तमिलनाडु महिला विकास निगम और तमिलनाडु कौशल विकास निगम सहित विभिन्न संगठनों के सहयोग से क्रियान्वित की जाएंगी।

इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समन्वय और निरंतर निगरानी के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई स्थापित की जाएगी। हिंद महासागर में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने और मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए, पहले से घोषित मछली पकड़ने के बंदरगाह परियोजनाओं को 360 करोड़ रुपये के निवेश से क्रियान्वित किया जाएगा। मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए कुल 216.73 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के लिए कुल निवेश 576.73 करोड़ रुपये होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से मन्नार खाड़ी क्षेत्र के मछुआरों को काफी लाभ होगा और उनकी आजीविका में सुधार होगा। (एएनआई)