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Chennai चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को AIADMK के महासचिव और विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पलानीस्वामी पर झूठ फैलाने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) को व्यवस्थित तरीके से कमज़ोर करने के मामले में BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सामने खड़े न होने का आरोप लगाया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक कड़े शब्दों वाले पोस्ट में, स्टालिन ने कहा कि MGNREGS के तहत कानून द्वारा अनिवार्य 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी को भी केंद्र सरकार ठीक से लागू नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि देश भर के मज़दूरों को मज़दूरी के भुगतान में लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस योजना का मूल उद्देश्य ही खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार के इस दावे का ज़िक्र करते हुए कि एक नया फ्रेमवर्क 125 दिनों तक का काम देगा, मुख्यमंत्री ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "जब BJP सरकार कानून द्वारा गारंटीकृत 100 दिनों का रोज़गार भी सुनिश्चित नहीं कर पाई, तो कोई कैसे विश्वास कर सकता है कि शर्तों से भरी एक नई योजना के तहत 125 दिनों का काम दिया जाएगा?"
स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने योजना की मुख्य गारंटियों को कमज़ोर करके ग्रामीण रोज़गार के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार अब एक दिन के काम की भी गारंटी नहीं देती है। यह ग्रामीण मज़दूरों के साथ धोखा है जो अपनी रोज़ी-रोटी के लिए MGNREGS पर निर्भर हैं।" पलानीस्वामी को सीधे निशाना बनाते हुए, मुख्यमंत्री ने AIADMK नेता के पहले के दावे को याद दिलाया कि उन्होंने केंद्र पर योजना से महात्मा गांधी का नाम न हटाने के लिए दबाव डाला था। स्टालिन ने पलानीस्वामी की BJP नेतृत्व के साथ हैसियत पर सवाल उठाते हुए कहा, "उस प्रभाव का क्या हुआ? ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार आपको ज़रा भी महत्व नहीं देती है।"
मुख्यमंत्री ने MGNREGS का 40 प्रतिशत वित्तीय बोझ राज्य सरकारों पर डालने के केंद्र के फैसले की भी आलोचना की, इसे एक तानाशाही कदम बताया जिसे वापस नहीं लिया गया है। उन्होंने विपक्ष के नेता को संबोधित करते हुए कहा, "किसी को आपसे दिल्ली से सवाल करने की हिम्मत की उम्मीद नहीं थी।" उन्होंने कहा, "लेकिन कम से कम आप इसका बचाव करने से तो बच सकते थे।" स्टालिन ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों का समर्थन करके, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे MGNREGS के लिए "कब्र खोद रही हैं", पलानीस्वामी एक ऐसे कार्यक्रम को कमजोर कर रहे हैं जिसने गरीबी कम करने और ग्रामीण नागरिकों की गरिमा की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, "ऐसा करके, आप अपने राजनीतिक जीवन का अंत खुद लिख रहे हैं।"
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