श्रीलंकाई तमिल अवैध प्रवासी नहीं हैं: PM को पत्र

Tamil Nadu तमिलनाडु: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखकर तमिलनाडु में रहने वाले श्रीलंकाई तमिलों की नागरिकता से जुड़े मामलों का हल निकालने की मांग की है।

इस बारे में मुख्यमंत्री के लिखे लेटर में यह कहा गया है:

1. श्रीलंकाई तमिलों की नागरिकता के एप्लीकेशन को प्रोसेस करने से रोकने वाला पिछला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर रद्द किया जाना चाहिए।

2. श्रीलंकाई तमिलों को, नागरिकता या वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते समय, मौजूदा प्रैक्टिस के तहत पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरतों को माफ करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव वजह बतानी होगी।

3. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और SP को नागरिकता और वीज़ा एप्लीकेशन को तेज़ी से प्रोसेस करने और उन पर एक्शन लेने के लिए सही अधिकार दिए जाने चाहिए।

4. एक ऑफिशियल सफाई जारी की जानी चाहिए जिसमें कहा जाए कि 9-1-2015 तक भारत में रहने वाले श्रीलंकाई तमिलों को 'गैर-कानूनी इमिग्रेंट' नहीं माना जाना चाहिए।

तमिलनाडु में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल भारत सरकार के सपोर्ट और मंज़ूरी से यहां आए थे। वे 30 साल से ज़्यादा समय से भारत की ज़मीन पर रह रहे हैं। इनमें से 40% हमारे देश में पैदा हुए थे!

इसलिए, उन्हें गैर-कानूनी इमिग्रेंट नहीं माना जाना चाहिए और भारत सरकार को उन्हें नागरिकता समेत कानूनी समाधान देने के लिए आगे आना चाहिए, ऐसा लेटर में कहा गया है।