Sri Lankan नौसेना ने तमिलनाडु के 14 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया

Chennai चेन्नई: पाक जलडमरूमध्य में सीमा पार तनाव की एक और घटना में, तमिलनाडु के 14 भारतीय मछुआरों को सोमवार तड़के श्रीलंकाई नौसेना ने कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करके श्रीलंकाई जलक्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

सूत्रों के अनुसार, मछुआरे शनिवार शाम (8 नवंबर) को मयिलादुथुराई जिले के थारंगमबाड़ी से वनगिरी से पंजीकृत एक मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार होकर रवाना हुए थे।

नियमित मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए चालक दल के सदस्यों को कथित तौर पर बीच समुद्र में एक यांत्रिक खराबी का सामना करना पड़ा। माना जाता है कि इस खराबी को ठीक करने के प्रयास में, नाव रास्ता भटक गई और पॉइंट पेड्रो के पास श्रीलंकाई जलक्षेत्र में प्रवेश कर गई।

नियमित निगरानी अभियान के तहत क्षेत्र में गश्त कर रहे श्रीलंकाई नौसैनिकों ने सोमवार तड़के नाव को रोक लिया। 14 सदस्यीय चालक दल को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी नाव जब्त कर ली गई। बाद में उन्हें पूछताछ के लिए उत्तरी श्रीलंका के कांकेसंथुराई नौसैनिक अड्डे ले जाया गया।

मयिलादुथुराई और नागपट्टिनम के मछुआरा संघों ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की और भारत और श्रीलंका दोनों सरकारों से हिरासत में लिए गए मछुआरों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

तमिलनाडु मैकेनाइज्ड बोट फिशरमैन्स एसोसिएशन के नेता के. मुथु ने कहा, "इन मछुआरों ने जानबूझकर सीमा पार नहीं की थी; यह घटना यांत्रिक खराबी के कारण हुई।"

उन्होंने भारत सरकार से उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कोलंबो के साथ राजनयिक वार्ता करने की भी अपील की।

तमिलनाडु के मछुआरों को कथित समुद्री सीमा उल्लंघन के लिए श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने की घटनाएं बार-बार हो रही हैं, जिससे अक्सर द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा होता है।

मछली पकड़ने के विवाद का स्थायी समाधान निकालने के लिए दोनों देशों के बीच बार-बार चर्चा के बावजूद, ऐसी गिरफ्तारियाँ समय-समय पर होती रहती हैं, खासकर मछली पकड़ने के व्यस्त मौसम के दौरान।

इस बीच, तमिलनाडु मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग को हिरासत में लिए जाने की सूचना दे दी है। कथित तौर पर गिरफ्तार मछुआरों की पहचान सत्यापित करने और उनकी रिहाई के लिए श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के प्रयास जारी हैं।

राज्य सरकार द्वारा मानवीय आधार पर हस्तक्षेप की मांग करते हुए केंद्रीय विदेश मंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।