TVK के पहले बजट में शिक्षा पर खास ज़ोर; स्कूल सेक्टर के लिए ₹44,527 करोड़ आवंटित

Chennai चेन्नई: मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अगुवाई वाली TVK सरकार के 2026-27 के पहले बजट में शिक्षा पर खास ज़ोर दिया गया। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बुधवार को स्कूली शिक्षा सेक्टर के लिए ₹44,527 करोड़ आवंटित किए और कई नई योजनाओं का ऐलान किया, जिनमें मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल, बेहतर कैंपस सुविधाएं और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।

'पेरुंथलैवर कामराजर मॉडल स्कूल' पहल के तहत, मुख्यमंत्री विजय की सरकार कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल बनाएगी।

छात्रों को शिक्षा, खाना, यूनिफॉर्म, रहने की जगह और किताबें मुफ्त दी जाएंगी। सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए ₹125 करोड़ रखे हैं।

बजट में 'सुपर क्लीन, सुपर कैंपस' योजना के लिए ₹129 करोड़ आवंटित किए गए। इसमें शुरू में 10,000 सरकारी स्कूलों को शामिल किया जाएगा और सफाई, पीने का पानी, सैनिटेशन और दूसरी ज़रूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

हायर एजुकेशन के लिए, सरकार ने 'वेट्री लैपटॉप योजना' के तहत ₹2,000 करोड़ रखे हैं, जिसके तहत कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे।

सरकार ने छात्रों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के उपायों का भी ऐलान किया और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों के लिए ₹7 करोड़ आवंटित किए।

विल्सन ने कहा कि 'ड्रग्स फ्री तमिलनाडु' मोबाइल ऐप को और मज़बूत किया जाएगा ताकि आम लोग नशीले पदार्थों की बिक्री और फैलाव से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्ट कर सकें।

शिक्षा पर ज़ोर देने के साथ-साथ, TVK सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं का भी ऐलान किया। 'थाईमामन थंगा मोधिरम योजना' के लिए ₹560 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी मिलेगी।

सरकार ने शादी में मदद करने वाली एक योजना का भी प्रस्ताव रखा, जिसके तहत दुल्हन के भाई को उसकी शादी के दिन आठ ग्राम सोने का सिक्का और रेशम की साड़ी दी जाएगी।

इस योजना के लिए कुल ₹812 करोड़ रखे गए हैं। सरकार का वित्तीय रोडमैप पेश करते हुए विल्सन ने कहा कि पिछले पांच सालों में तमिलनाडु का कर्ज़ दोगुना हो गया है और राज्य अपने कर्ज़ पर ज़्यादा ब्याज चुका रहा है।

सरकार को ₹16,000 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है, जिसमें शराब उत्पादन से मिलने वाला ₹1,000 करोड़ का सेस भी शामिल है। राज्य की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने के उपाय खोजने के लिए एक 'रेवेन्यू एनहांसमेंट कमिटी' (राजस्व वृद्धि समिति) भी बनाई जाएगी।

यह बजट TVK सरकार का पहला व्यापक वित्तीय नीति बयान है। इससे पहले, DMK सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले फरवरी में 2026-27 के लिए एक अंतरिम बजट पेश किया था।