Tamil Nadu: किशोर गृहों के प्रशासन के लिए विशेष समिति गठित
Chennai चेन्नई: समाज कल्याण विभाग ने कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए काम करने वाले सभी सरकारी गृहों के प्रशासन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष निगरानी समिति - बच्चों के लिए विशेष सेवाओं पर तमिलनाडु अधिकार प्राप्त समिति - का गठन किया है। बाल कल्याण और विशेष सेवा विभाग के तहत समिति का गठन मुख्य रूप से सरकारी अवलोकन गृहों, विशेष गृहों और सुरक्षित स्थानों के प्रभावी कामकाज और प्रशासन के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के चंद्रू की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया है।
15 सदस्यीय समिति में समाज कल्याण विभाग के सचिव सदस्य सचिव हैं और बाल कल्याण और विशेष सेवाओं के निदेशक संयोजक हैं। इसके अलावा, राजस्व, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, स्कूली शिक्षा, गृह, युवा कल्याण, वित्त और दिव्यांगों सहित आठ अन्य विभागों के सचिव समिति का हिस्सा होंगे। अन्य सदस्यों में तमिलनाडु कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, तमिलनाडु कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक और बाल अधिकार कार्यकर्ता एंड्रयू सेसुराज शामिल हैं।
इसके अलावा, समिति बच्चों को सेवा वितरण पर चर्चा और सुधार के लिए तीन महीने में एक बार बैठक भी करेगी। यह बैठकें अध्यक्ष के विवेक पर तथा सदस्यों के अनुरोध के आधार पर भी बुलाई जा सकती हैं। समिति बाल कल्याण एवं विशेष सेवा विभाग के माध्यम से गृहों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास की योजना बनाएगी तथा उसे क्रियान्वित करेगी। यह कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के विकास और कल्याण की देखरेख करेगी, गृहों के प्रबंधन, स्टाफिंग, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशिक्षण, भोजन, हितधारकों की भागीदारी तथा देखभाल पर ध्यान केंद्रित करेगी।
यह पाठ्यक्रम विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा परिवार को मजबूत बनाने की पहल से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा, यह स्टाफ पुनर्गठन की भी देखरेख करेगी तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार, न्यायमूर्ति के. चंद्रू समिति के सुझावों के आधार पर नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी, जिसमें बुनियादी ढांचे, चिकित्सा देखभाल तथा परामर्श सेवाओं में सुधार शामिल है।
