तमिलनाडू

जल्लीकट्टू में भाग लेने वाले सांडों के लिए जल्द ही यूनिक आईडी जारी की जाएगी

Tulsi Rao
21 Aug 2023 3:36 AM GMT
जल्लीकट्टू में भाग लेने वाले सांडों के लिए जल्द ही यूनिक आईडी जारी की जाएगी
x

जल्लीकट्टू आयोजनों में भाग लेने वाले प्रत्येक बैल को जल्द ही आधार जैसा एक अद्वितीय कोड मिल सकता है। तमिलनाडु के अधिकारी उन तरीकों की खोज कर रहे हैं जिनके द्वारा जानवरों की विशिष्ट पहचान - जैसे नाक के निशान - को एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। हर साल 20 जिलों में आयोजित जल्लीकट्टू/एरुथु विदुम विज़ा (बैल दौड़) कार्यक्रमों में लगभग 16,000 से 19,000 बैल भाग लेते हैं।

इस पहल का उद्देश्य एक समर्पित ऑनलाइन मंच स्थापित करके पारंपरिक बैल-वश में करने वाले खेल के संचालन को सुव्यवस्थित करना है, जिसके माध्यम से पूरे तमिलनाडु के आयोजक खेल को आयोजित करने के लिए मंजूरी ले सकते हैं। पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान विभाग, तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी के सहयोग से, एक नया पोर्टल बनाने के लिए तैयार है जो जल्लीकट्टू बैल पर सभी जानकारी को समेकित करेगा। इस परियोजना के लिए `87 लाख का आवंटन रखा गया है।

वर्तमान में, राज्य सरकार 14 से 17 जनवरी तक मदुरै जिले में अलंगनल्लूर, पालामेडु और अवनियापुरम जल्लीकट्टू कार्यक्रम आयोजित करती है। खेल के उत्साही लोग संबंधित जिला प्रशासन से अनुमति लेकर जनवरी और 31 मई के बीच अपने गांवों या कस्बों में कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

जल्लीकट्टू सांडों की संख्या पर कोई आधिकारिक डेटाबेस नहीं

पुलिस, राजस्व, पशुपालन और स्वास्थ्य समेत कई विभागों द्वारा आयोजक के आवेदन की जांच के बाद अनुमति दी जाती है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीएनआईई को बताया कि राज्य में जल्लीकट्टू बैलों की संख्या पर कोई आधिकारिक डेटाबेस नहीं है। “जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के मई के फैसले ने आयोजन को जारी रखने की अनुमति दी थी, हमने बैलों की भलाई और जुड़ाव पर नज़र रखने के लिए एक समर्पित मंच स्थापित करने का निर्णय लिया है।

ऑनलाइन पोर्टल में बैलों की शारीरिक विशेषताएं, उनके टीकाकरण रिकॉर्ड और बीमारी का इतिहास जैसे विवरण शामिल होंगे, ”अधिकारी ने कहा। “परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी की पहचान चल रही है और 10 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। अगले साल से, हम सभी जल्लीकट्टू आयोजनों के लिए आवेदन ऑनलाइन संसाधित करने की योजना बना रहे हैं, ”अधिकारी ने कहा।

उम्मीद है कि पोर्टल से आवेदनों को मंजूरी देने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। अधिकारी ने बताया, "वर्तमान में, जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए आवेदनों की समीक्षा एएस और वीएस के निदेशक द्वारा की जाती है और फिर मंजूरी के लिए सरकार को भेज दी जाती है।" साथ ही, पशु चिकित्सकों की एक टीम आयोजनों में भाग लेने की मंजूरी देने से पहले सांडों के स्वास्थ्य का आकलन करती है।

स्वास्थ्य स्थितियों और अन्य विवरणों की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग से पशुचिकित्सक का काम आसान होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इस साल मार्च और अप्रैल में जल्लीकट्टू के आयोजनों को मंजूरी देने में देरी के कारण जल्लीकट्टू के समर्थकों ने कृष्णागिरि और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे यातायात बाधित हुआ था। कार्यक्रम आयोजक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे थे।

Next Story