तमिलनाडु के साथ कावेरी जल बंटवारे पर सिद्धारमैया 'विशेषज्ञों से करेंगे चर्चा'

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि सरकार तमिलनाडु को पानी छोड़ने पर निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेगी, क्योंकि राज्य कावेरी नदी के पानी में अपने हिस्से की मांग कर रहा है।

मुख्यमंत्री दशहरा प्रदर्शनी मैदान में राज्य स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैसूर में थे।

मंदाकल्ली में मैसूरु हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, तमिलनाडु अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। लेकिन केरल और कोडागु में कम बारिश के कारण क्षेत्र के बांधों में जल स्तर कम है। इसलिए विशेषज्ञों से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा।

बेंगलुरु में बीबीएमपी में आग लगने की घटना पर एक सवाल के जवाब में, सीएम ने कहा कि उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और सभी नौ घायलों की निगरानी की जा रही है। "मैंने डॉक्टरों को सर्वोत्तम उपलब्ध उपचार प्रदान करने और उन्हें आईसीयू में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।"

कांग्रेस सरकार पर बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोपों और ठेकेदारों के बिल निपटाने की मांग पर टिप्पणी करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी को सरकार की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उनके पास कोई मुद्दा नहीं होने के कारण वे धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता ने उन्हें 40 फीसदी कमीशन के लिए नकार दिया है. चार टीमें गठित की गई हैं और जांच की जा रही है। करीब तीन साल पहले काम पूरा हो गया था। उन्होंने पूछा, ठेकेदार तुरंत बिलों के निपटान की मांग कैसे कर सकते हैं?

गृह लक्ष्मी योजना

गृह लक्ष्मी योजना के लॉन्च पर एक प्रश्न के उत्तर में, सिद्धारमैया ने कहा कि यह योजना अगस्त के अंत तक लॉन्च की जाएगी। हमने राहुल गांधी से इस योजना को लॉन्च करने की मांग की है।' उन्होंने कहा कि समय की घोषणा होते ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा।

सीएम ने कहा, दूसरी गारंटी 'युवा निधि' जनवरी में लॉन्च होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

बोर्ड और निगमों में अध्यक्षों की नियुक्ति पर सीएम ने कहा, विधायकों के बारे में भी विचार करना होगा. कमेटी इस पर निर्णय लेगी.

स्थानीय निकाय चुनावों पर एक प्रश्न के उत्तर में, सिद्धारमैया ने कहा कि अदालत ने वार्डों के परिसीमन में एक समय सीमा दी है। इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और कोर्ट को सौंपी जाएगी। बीजेपी की तरह चुनाव नहीं टालेंगे. उन्होंने कहा, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।

समान नागरिक संहिता पर एक सवाल के जवाब में सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस सरकार यूसीसी का विरोध करती है।