Short Service आर्मी ऑफिसर ने पेंशन की लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई

CHENNAI.चेन्नई: शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स (SSCOs) के पेंशन बेनिफिट्स को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) ने इस मामले को यह कहते हुए देखने से मना कर दिया कि यह सरकारी पॉलिसी के दायरे में आता है। यह मामला मेजर (डॉ.) आर वरदराज भारत (रिटायर्ड) की याचिका से जुड़ा है। वे एक पूर्व SSCO थे, जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा की कमीशन्ड सर्विस पूरी की और कारगिल लड़ाई (ऑपरेशन विजय) के दौरान सेवा दी। उन्होंने 1964 में जारी आर्मी के एक निर्देश का हवाला देकर पेंशन में राहत मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि शॉर्ट-सर्विस ऑफिसर्स के लिए पेंशन की शर्तें "सोचने लायक" हैं। हालांकि, शॉर्ट-सर्विस सिस्टम शुरू होने के दशकों बाद भी कोई आखिरी पॉलिसी नहीं बनी है। शॉर्ट सर्विस कमीशन 1960 के दशक के बीच में ऑफिसर्स की कमी को दूर करने के लिए शुरू किया गया था।

इसमें ऑफिसर्स को कुछ समय के लिए शामिल किया जाता था, जबकि परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स रिटायरमेंट तक सेवा देते हैं। शुरुआत में, SSCOs को पांच साल के लिए कमीशन किया जाता था। समय के साथ, कार्यकाल 10 साल तक बढ़ा दिया गया, और चार साल का एक्सटेंशन दिया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सर्विस हो सकी। हालांकि SSCO सर्विस के दौरान अपने परमानेंट कमीशन वाले साथियों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन पेंशन नियमों के तहत ज़रूरी 20 साल पूरे करने से पहले ही वे नौकरी छोड़ देते हैं। 6 अगस्त, 2025 के एक ऑर्डर में, AFT की चेन्नई बेंच ने मेजर की एप्लीकेशन खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि मांगी गई राहत देने के लिए सरकार को असल में SSCO के लिए पेंशन नियम बनाने होंगे, यह एक ऐसा कदम था जो उसके कानूनी अधिकारों से बाहर था। उस ऑर्डर के खिलाफ बाद में ट्रिब्यूनल में अपील की गई। थोड़ी देरी को माफ़ करते हुए, AFT ने 5 दिसंबर, 2025 के एक ऑर्डर में यह कहते हुए अनुमति देने से मना कर दिया कि यह मामला पब्लिक इंपॉर्टेंस का नहीं है। ट्रिब्यूनल के सामने कोई और उपाय मौजूद न होने पर, पिटीशनर ने अब आर्म्ड फोर्सेज़ ट्रिब्यूनल एक्ट, 2007 के सेक्शन 31 (1) के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।