शंकर जीवाल आज रिटायर : कौन होंगे नए DGP?
Tamil Nadu तमिलनाडु : पुलिस महानिदेशक (DGP) शंकर जीवाल आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
ऐसे में, पुलिस विभाग के नए महानिदेशक की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।
शंकर जीवाल सेवानिवृत्त!
शंकर जीवाल ने 30 जून, 2023 को तमिलनाडु पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। उनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। चूँकि 30 और 31 अगस्त को अवकाश है, इसलिए शंकर जीवाल शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
शंकर जीवाल उत्तराखंड के रहने वाले हैं। एक इंजीनियर के रूप में, उन्होंने IPS परीक्षा उत्तीर्ण की और 1990 में तमिलनाडु पुलिस विभाग में शामिल हुए।
मन्नारगुडी में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले शंकर जीवाल ने बाद में सलेम जिले में पुलिस अधीक्षक, मदुरै जिले में पुलिस अधीक्षक, त्रिची शहर में पुलिस आयुक्त, केंद्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण इकाई के क्षेत्रीय निदेशक, खुफिया इकाई के डीआईजी, आईजी, विशेष कार्य बल के एडीजीपी, सशस्त्र बल के एडीजीपी और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन पुलिस में पुलिस आयुक्त सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्हें दो बार राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है।
नए डीजीपी कौन हैं?
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 22 अगस्त को कहा था कि तमिलनाडु सरकार की ओर से तमिलनाडु के नए डीजीपी की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।
राज्य सरकार को राज्य पुलिस महानिदेशक के पद के लिए डीजीपी रैंक के अधिकारियों के नामों की सूची यूपीएससी को तीन महीने पहले भेजनी चाहिए।
हालांकि, नए डीजीपी की नियुक्ति में देरी हुई है क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने पिछले सप्ताह तक योग्य उम्मीदवारों के प्रस्ताव नहीं भेजे थे।
इसलिए, उम्मीद है कि शंकर जीवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद, तमिलनाडु सरकार एक वरिष्ठ डीजीपी को, जो अन्य विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं, नए डीजीपी की नियुक्ति होने तक कानून-व्यवस्था की अतिरिक्त निगरानी का आदेश देगी।
डीजीपी के चयन की प्रक्रिया क्या है?
सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों और यूपीएससी के मानदंडों के अनुसार, डीजीपी या पुलिस बल प्रमुख (एचओपीएफ) के रूप में नियुक्त अधिकारी को उस पद पर कम से कम दो साल तक सेवा करनी चाहिए। कुछ नियम ऐसे भी हैं कि उन्हें मेरिट सूची में तभी शामिल किया जा सकता है जब उनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम छह महीने का समय बचा हो।
इन नियमों के अनुसार, यूपीएससी चयन समिति राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मेरिट सूची पर विचार करेगी। इसमें यूपीएससी अध्यक्ष या सदस्य, राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, वर्तमान पुलिस महानिदेशक आदि शामिल होंगे। राज्य सरकार की सूची में से तीन योग्य अधिकारियों की सूची को मंजूरी दी जाएगी। राज्य सरकार उनमें से एक को तमिलनाडु का पुलिस महानिदेशक घोषित करेगी।
