महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की सुनवाई के लिए सात विशेष अदालतें गठित की जाएंगी- CM स्टालिन

CHENNAI चेन्नई: अन्ना विश्वविद्यालय और अन्ना नगर में यौन उत्पीड़न के मामलों से समाज में उथल-पुथल मचने के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को राज्य में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की सुनवाई के लिए सात स्थानों पर विशेष अदालतों की घोषणा की। राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ यौन मामलों की सुनवाई के लिए मदुरै, तिरुनेलवेली, कोयंबटूर, सलेम, तिरुचि, चेन्नई और चेन्नई के आसपास के इलाकों में सात विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की अगुवाई में जिलेवार विशेष इकाइयाँ बनाई जाएंगी। स्टालिन ने सदन को यह भी बताया कि यौन अपराधों में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल की सजा काट रहे दोषियों को छूट देने से रोकने के लिए तमिलनाडु जेल नियमों में उचित संशोधन किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा बढ़ाने और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उनका उत्पीड़न करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक कानून (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक 2025 और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किए जाने के एक दिन बाद की गई है।

इस बीच, बलात्कार के दोषियों के लिए 14 साल की कठोर सजा और 12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के मामले में न्यूनतम 12 साल या मृत्युदंड का प्रस्ताव करने वाला संशोधन विधेयक राज्य विधानसभा में ध्वनिमत से सफलतापूर्वक पारित हो गया। सीपीआईएम, सीपीआई और पीएमके के विधायक दल के नेताओं ने सरकार से मृत्युदंड के उन्मूलन के लिए वैश्विक अभियान को देखते हुए अधिकतम सजा की समीक्षा करने का आग्रह किया।