'घरेलू कामगार बोर्ड के लिए हाउस टैक्स से 1% अलग रखें'

चेन्नई : राज्य सरकार से तमिलनाडु घरेलू कामगार कल्याण बोर्ड को हाउस टैक्स से 1% अलग करने का आग्रह किया गया है। घरेलू कामगारों के अधिकारों और सशक्तिकरण पर एक परामर्श के दौरान की गई सिफारिशों के अनुसार घरेलू कामगारों के लाभ के लिए यह प्रस्तावित किया गया है।

शनिवार को सेंटर फॉर लेबर स्टडीज, मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क (MSSW) के सहयोग से तमिलनाडु राज्य महिला आयोग (TNSCW) और तमिलनाडु घरेलू कामगार कल्याण ट्रस्ट (TNDWWT) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मौजूदा न्यूनतम में वृद्धि की भी मांग की गई। वर्तमान न्यूनतम वेतन अधिनियम में संशोधन और अधिनियमित करके घरेलू कामगारों के लिए वेतन 100 रुपये किया जाएगा।

सिफारिशों में ट्रेड यूनियनों या श्रमिक संगठनों के माध्यम से घरेलू श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना, उन्हें सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति और नियोक्ताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में प्रतिनिधित्व प्रदान करना भी शामिल है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अन्य सिफारिशों में पहचान पत्र प्रणाली के बजाय घरेलू श्रमिकों के लिए एक व्यापक कार्यपुस्तिका प्रणाली लागू करना, उनके रोजगार इतिहास, रोजगार की शर्तों, मजदूरी और लाभों का विवरण देना शामिल है।