सत्र अदालत ने सेंथिलबालाजी की याचिका पर अंतिम आदेश जारी किया

चेन्नई: चेन्नई की एक सत्र अदालत ने जेल में बंद पूर्व मंत्री वी सेंथिलबालाजी की याचिका पर फैसला सुनाने के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है, जिसमें उन्होंने अपनी डिस्चार्ज याचिका में आगे की दलीलें पेश करने की मांग की थी।

प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने पूर्व मंत्री द्वारा अपनी आगे की दलीलों को आगे बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदन पर सुनवाई की। पूर्व मंत्री के वकील ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिए गए चालान और बैंक दस्तावेजों में कुछ विरोधाभास पाए गए हैं।

ईडी रमेश के वकील ने इस दलील पर आपत्ति जताई और याचिका खारिज करने की मांग की। प्रस्तुतीकरण के बाद, न्यायाधीश ने मामले को अंतिम आदेश के लिए 17 अप्रैल तक के लिए पोस्ट कर दिया।

बाद में, सेंथिलबालाजी को पुझल सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। उपस्थिति दर्ज करते हुए न्यायाधीश ने सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। पूर्व मंत्री ने अपने आवेदन में कहा है कि उन्हें कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बैंक दस्तावेज नहीं मिले हैं.

आवेदन में कहा गया है कि बैंक से विवरण प्राप्त करने के बाद उन्हें अपनी दलीलें आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। पूर्व मंत्री ने कहा, अगर उनके आवेदन को अनुमति नहीं दी गई तो इससे उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।

सेंथिलबालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 जून को चेन्नई में उनके आवास पर पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने तत्कालीन अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले को लेकर सेंथिलबालाजी के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया था।