करूर में सेंथिल बालाजी की संपत्तियों पर आईटी विभाग ने छापा मारा

चेन्नई: आयकर विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को करूर में कई संपत्तियों पर छापेमारी की, जो जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी से जुड़ी हैं।

आईटी अधिकारियों ने शहर में करीब 10 जगहों पर छापेमारी की. कुछ संपत्तियां सेंथिल बालाजी के भाई अशोक के दोस्त मणि की हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 जून को सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर तब हुआ था जब वह पहले अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे।

गिरफ्तारी के बाद, बालाजी ने सीने में तेज दर्द की शिकायत की और उन्हें कावेरी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें कोरोनरी बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी से उबरने के लिए वह अभी भी उसी अस्पताल में भर्ती हैं।

बालाजी की गिरफ्तारी और उसके बाद राज्य मंत्रिमंडल से तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी के कारण पूर्व और एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार के बीच राजनीतिक हंगामा मच गया।

हालांकि, सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह पर राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है.

एक सूत्र ने बताया कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि बालाजी की बर्खास्तगी पर उनका आदेश रोक दिया गया है। सूत्रों से पता चला कि गृह मंत्रालय ने राज्यपाल को निर्णय लेने से पहले अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लेने के लिए कहा था।

राज्यपाल ने यह कदम द्रमुक सरकार के इस प्रस्ताव के कुछ दिन बाद उठाया कि सेंथिल बालाजी राज्य के कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे, लेकिन राज्यपाल के विरोध के बावजूद उन्हें कोई विभाग संभालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु को सेंथिल बालाजी का बिजली विभाग दिया गया, जबकि निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग आवास और शहरी विकास मंत्री मुथुसामी को आवंटित किया गया।

5 जुलाई को, चेन्नई की एक अदालत ने सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी थी। मंत्री कावेरी अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधान सत्र अदालत के न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष सुनवाई में उपस्थित हुए।

इससे पहले, मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक नेता सेंथिल बालाजी के मामले में मंत्री की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर खंडित फैसला सुनाया था। मामले को अब फैसले के लिए तीसरे न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

अपनी याचिका में मंत्री की पत्नी मेगाला ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मंत्री की गिरफ्तारी अवैध थी।

ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि सेंथिल बालाजी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मेहता ने कहा कि ईडी के पास सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने और पूछताछ के लिए विभाग की हिरासत में लेने की शक्ति है। दूसरी ओर, सेंथिल बालाजी की ओर से पेश पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मेहता की दलील को महत्व नहीं दिया।

द्रमुक सांसद और अधिवक्ता एनआर इलांगो, दूसरे वकील, जो सेंथिल बालाजी की ओर से भी पेश हुए, ने कहा कि दोनों न्यायाधीश इस बात पर सहमत हुए हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य है।