सेंथिल बालाजी जमानत याचिका: आदेश 20 सितंबर के लिए सुरक्षित
चेन्नई: चेन्नई की प्रमुख सत्र अदालत, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों की विशेष अदालत भी है, ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर 20 सितंबर, 2023 के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है।
मंत्री की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और एनआर एलंगो और ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेसन की दलीलों के बाद न्यायाधीश एस अल्ली ने शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी की कार्यवाही में दुर्भावनापूर्ण इरादे का आरोप लगाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में केवल बालाजी को आरोपी बनाया गया है।
सिब्बल ने कहा कि आयकर विभाग ने 1.34 करोड़ रुपये की राशि के लिए उनके द्वारा जमा किए गए रिटर्न को स्वीकार कर लिया है, जिस पर ईडी अपराध की आय का आरोप लगा रहा है, और हिरासत में पूछताछ के दौरान एजेंसी ने बालाजी को भाजपा में शामिल होने के लिए कहा था।
वकील ने मंत्री की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए जमानत की भी मांग की, लेकिन एएसजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, चिकित्सा आधार पर जमानत केवल तभी दी जा सकती है जब जेल अधिकारियों द्वारा सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकतीं।
एएसजी ने यह भी तर्क दिया कि यदि बालाजी को जमानत दी गई तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं क्योंकि वह मंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा, चूंकि मंत्री भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आर्थिक अपराध का हिस्सा रहे हैं, इसलिए अदालत को जमानत देने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बीच, अदालत ने बालाजी की न्यायिक हिरासत भी 29 सितंबर तक बढ़ा दी।
