सेंथिल बालाजी गिरफ्तारी: तमिलनाडु सरकार ने पोर्टफोलियो पुनर्आवंटन पर फ़ाइल लौटाने के लिए राज्यपाल रवि की निंदा की

तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद विभागों के पुनर्आवंटन से संबंधित फाइल वापस करने के लिए राज्यपाल आरएन रवि की आलोचना की।

राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुदी ने कहा कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पहले ही दिन में राज्यपाल से बालाजी के पास मौजूद बिजली और शराबबंदी के विभागों को मंत्रियों थंगम थेनारासु और एस मुथुसामी को फिर से आवंटित करने की सिफारिश की थी, लेकिन रवि ने सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था। .

पोनमुडी ने यहां एक बयान में कहा, "संविधान के अनुसार, मुख्यमंत्री के पास पोर्टफोलियो आवंटन या किसी मंत्री को शामिल करने या मंत्रिपरिषद से किसी मंत्री को हटाने का अधिकार है, न कि राज्यपाल के पास।"

31 मई को राज्यपाल ने सीएम को पत्र भेजकर सेंथिल बालाजी को छोड़ने को कहा था और अगले ही दिन स्टालिन ने विस्तृत जवाब दिया था.

पोनमुडी ने कहा, "राज्यपाल, जिन्हें संविधान की जानकारी होनी चाहिए थी, उन्हें विभागों के पुनर्आवंटन पर मुख्यमंत्री की सिफारिश को स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन राज्यपाल केंद्र में भाजपा सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं।"

"सिर्फ इसलिए कि एक मंत्री पर एक मामला है, उसे हटाया नहीं जा सकता है। क्या गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने राज्य के मंत्री रहते हुए एक मामले का सामना किया था, को बर्खास्त कर दिया गया था?" पोनमुदी ने पूछा और जोड़ा कि अतीत में एआईएडीएमके के कई मंत्री जिन्होंने मामलों का सामना किया था उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया था।