Tamil Nadu: राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए विधानसभा द्वारा “पुनः पारित” विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने पर राज्यपाल से सवाल किया। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी न देने के कारणों पर राज्यपाल की “चुप्पी” पर भी सवाल उठाया। मामले में चार दिनों तक चली लंबी बहस के बाद दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, “हम फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। हम उचित निर्देश पारित करेंगे।” इससे पहले दिन में जब पीठ ने अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी से पूछा कि राज्यपाल वर्षों तक चुप क्यों रहे और उन्होंने सरकार से संवाद क्यों नहीं किया, तो एजी ने कहा कि राज्यपाल ने मंजूरी न देकर और विधेयकों को (केंद्रीय कानूनों के प्रतिकूल) पाकर राष्ट्रपति के पास भेजकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम नहीं किया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो राज्यपाल को पुनः पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजने से रोकता हो।
राज्यपाल के पास चार विकल्प हैं: विधेयक को स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना या इसे विधानसभा को वापस भेजना। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्यपाल ने उन्हें विधानसभा को वापस भेज दिया और घोषणा की कि वे स्वीकृति नहीं दे रहे हैं।
