चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने और अनुसूचित जाति श्रेणियों के भीतर अधिक वंचित वर्गों के लिए अलग कोटा देने की शक्ति को बरकरार रखा गया है। फैसले का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरुणथथियार समुदाय को दिए गए 3% आंतरिक आरक्षण को बरकरार रखा है।
अपने ट्वीट में स्टालिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला द्रविड़ मॉडल सरकार की सामाजिक न्याय यात्रा के लिए एक और मान्यता के रूप में आया है। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने इस उद्देश्य के लिए नियुक्त एक समिति द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर अरुणथथियार समुदाय के लिए 3% आंतरिक आरक्षण लाया था। स्टालिन ने यह भी याद दिलाया कि इस आरक्षण के लिए बिल उनके द्वारा पेश किया गया था।
सीपीएम के राज्य सचिव के बालाकृष्णन ने याद दिलाया कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अरुणथथियार समुदाय के लिए आंतरिक आरक्षण के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। ये मामले इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अन्य संबंधित मामलों से जुड़े थे।
मौजूदा फैसले ने 2005 में दिए गए पहले फैसले को बदल दिया है, जिसमें कहा गया था कि आंतरिक आरक्षण प्रदान करने वाली राज्य सरकारें राष्ट्रपति की शक्तियों में हस्तक्षेप कर रही हैं। न्यायाधीशों ने उन तर्कों को भी खारिज कर दिया है कि आंतरिक आरक्षण प्रदान करने से अनुसूचित जाति के लोगों में विभाजन पैदा होगा। फैसले का स्वागत करते हुए पीएमके के संस्थापक एस रामदास ने कहा कि उनकी पार्टी ने अरुणथियार समुदाय को आंतरिक आरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि वन्नियार संगम और अरुणथियार संगम ने इसके लिए इरोड में संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया था। दोनों संगठनों ने अरुणथियार के लिए 6% आरक्षण की मांग की थी। तब से पीएमके इस प्रयास में शामिल है और पार्टी नेता जीके मणि को 13 अरुणथियार संगठनों के नेताओं के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि से मिलने के लिए भेजा, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय के लिए 3% आरक्षण हुआ। हालांकि, उन्होंने कहा कि वर्तमान फैसले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की टिप्पणी कि एससी/एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा को पेश किया जाना चाहिए, खतरनाक है और राज्य और केंद्र सरकारों से ऐसा करने का प्रयास न करने का आग्रह किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले नवंबर में तेलंगाना में प्रभावशाली उपस्थिति वाले मडिगा समुदाय को अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आंतरिक आरक्षण देने का वादा किया था। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने भी अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बीच उप-वर्गीकरण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया था।
