SC ने RSS के मार्च की अनुमति देने वाले मद्रास HC के आदेश के खिलाफ TN सरकार की अपील को खारिज कर दिया

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में आरएसएस के रूट मार्च की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन और पंकज मित्तल की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसने आरएसएस के रूट मार्च की अनुमति दी थी।

तमिलनाडु सरकार ने कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर जोर देते हुए कहा कि कुछ संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए और न तो हर चीज पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और न ही अनुमति दी जा सकती है।

तमिलनाडु सरकार के वकील ने कहा कि जुलूस निकालने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, जो विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन है, और पूछा कि यह निर्देश कैसे हो सकता है कि मार्च जहां चाहें आयोजित किया जा सकता है।

आरएसएस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि राज्य यह कहते हुए रूट मार्च पर रोक लगा रहा है कि कोई आकर हमला कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी और के दिखावटी आचरण के कारण मौलिक अधिकारों को इस तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। वकील ने कहा कि यह पहले शांतिपूर्ण ढंग से पारित हो गया था और कोई शिकायत नहीं थी।

इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वे पूरी तरह से आरएसएस के रूट मार्च के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन संवेदनशील स्थानों पर इसकी अनुमति नहीं दे सकते।

अदालत राज्य में आरएसएस को अपने रूट मार्च के लिए अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। 10 फरवरी को, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को राज्य भर के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक सड़कों पर रूट मार्च करने की अनुमति देने का निर्देश दिया। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के 22 सितंबर 2022 और 2 नवंबर 2022 के दो आदेशों को चुनौती दी है।

इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने भी कहा था कि वह मार्च के लिए प्रस्तावित मार्गों पर आरएसएस से बातचीत करेगी क्योंकि वह इसका पूरी तरह से विरोध नहीं कर रही है. राज्य सरकार ने अदालत को अवगत कराया था कि सरकार ने पीएफआई की घटनाओं का सामना करने वाले संवेदनशील क्षेत्रों और गड़बड़ी वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में रूट मार्च करने से इनकार कर दिया था। वकील ने कहा कि सरकार के पास कुछ खुफिया रिपोर्टें थीं।

तमिलनाडु सरकार के वकील ने जोर देकर कहा था कि वे जुलूस के पूरी तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इसे किया जाना प्रस्तावित है।

आरएसएस के वकील ने जवाब दिया कि राज्य सरकार ने जिस आधार का उल्लेख किया है वह यह है कि पीएफआई को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया था और यह संगठन के लिए खतरा है। वकील ने कहा कि वे आतंकवादी संगठनों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं और इसलिए वे रूट मार्च पर रोक लगाना चाहते हैं।

तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को पुनर्निर्धारित तिथियों पर तमिलनाडु में अपना रूट मार्च निकालने की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। (एएनआई)