चेन्नई: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को मछुआरों द्वारा पर्स सीन जाल के इस्तेमाल पर प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया. पंजीकृत जहाजों वाले मछुआरे उक्त प्रकार के जालों का उपयोग केवल सोमवार और गुरुवार को कर सकते हैं। न्यायमूर्ति बोपन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया और तमिलनाडु राज्य में मछली पकड़ने के लिए सीन नेट के उपयोग की अनुमति दी।
पीठ ने कहा, "सभी पक्षों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है, इसलिए हम एक प्रतिबंधित अंतरिम आदेश पारित करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें तमिलनाडु के क्षेत्रीय जल से परे लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर पर्स-सीन मछली पकड़ने की अनुमति दी जाती है।"
आदेश पढ़ते हुए न्यायमूर्ति बोपन्ना ने निम्नलिखित शर्तें रखीं:
1. केवल पंजीकृत पोत को ही अनुमति दी जाएगी
2. मत्स्य विभाग ऐसी नावों को ही अनुमति देगा जो अनुमोदित जलयान ट्रैकिंग प्रणाली से युक्त हों।
3. सप्ताह में दो बार
4. जहाज सुबह 8 बजे या उसके बाद समुद्र तट से निकलेंगे और उसी दिन शाम 6 बजे तक वापस आ जाएंगे।
5. पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा।
{जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}
Deepa Sahu
Next Story
