सफाई कार्य के निजीकरण विरोधी मामले में SC ने फैसला सुनाने के लिए सुनवाई स्थगित की
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने चेन्नई निगम द्वारा अपनी सफाई सेवाओं के निजीकरण के निर्णय को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया है।
चेन्नई निगम के ज़ोन 5 और 6 में सफाई का ठेका एक निजी कंपनी को दिए जाने के विरोध में सफाई कर्मचारी पिछले 13 दिनों से रिपन मेंशन के पास धरना दे रहे हैं।
मज़दूर अधिकार आंदोलन की नेता कु. भारती की ओर से चेन्नई उच्च न्यायालय में इस निर्णय पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी। जब मामला न्यायमूर्ति के. सुरेंद्र के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील कुमारसामी ने तर्क दिया कि यदि औद्योगिक विवाद समाधान न्यायाधिकरण (आईडीटी) चेन्नई निगम की आउटसोर्सिंग प्रणाली के विरुद्ध मामले का फैसला सुनाता है, तो वे आंदोलन छोड़कर काम पर लौटने को तैयार हैं।
उस समय, चेन्नई निगम की ओर से तमिलनाडु सरकार के मुख्य वकील पी.एस. रमन ने तर्क दिया कि वर्तमान में सफाई कर्मचारियों को केवल 753 रुपये दैनिक वेतन दिया जाता है। हालाँकि, निजी कंपनी ने उन्हें वेतन, भविष्य निधि और दुर्घटना बीमा सहित कई लाभ प्रदान किए हैं।
उस समय, निजी कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण ने कहा कि हमारी कंपनी भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्य प्रभावी ढंग से कर रही है। ज़ोन 5 और 6 के 2,034 श्रमिकों में से 341 पहले ही काम पर लौट आए हैं। हमने घोषणा की थी कि 7 अगस्त की निर्धारित तिथि तक काम पर लौटने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठेकेदार कंपनी अब इस तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाने पर सहमत हो गई है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से, काम पर लौटने वाले श्रमिकों को अतिरिक्त वेतन सहित विभिन्न लाभ दिए जाएँगे।
उस समय, याचिकाकर्ता के वकील ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा दिया जाने वाला वेतन वर्तमान में श्रमिकों को दिए जा रहे वेतन से अधिक नहीं होगा। यह राज्य के न्यूनतम वेतन से कम होगा।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश ने बिना कोई तिथि बताए मामले को निर्णय के लिए स्थगित कर दिया।
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