SARFAESI के तहत काम के हिसाब से वकीलों की फीस तय करें
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने चेंगलपट्टू ज़िले के चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) को निर्देश दिया है कि वे SARFAESI एक्ट, 2002 के तहत प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में वारंट लागू करने के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर की फ़ीस तय करें। यह फ़ीस बकाया राशि, प्रॉपर्टी की कीमत और दूरी जैसे कारकों को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए।
यह निर्देश चीफ़ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने उन रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिया, जिनमें 2.21 लाख रुपये की कीमत वाली प्रॉपर्टी के मामलों में भी एडवोकेट कमिश्नर के लिए 80,000 रुपये की फ़ीस तय करने को चुनौती दी गई थी।
बेंच ने अपने हालिया आदेश में कहा, "चेंगलपट्टू के चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को SARFAESI एक्ट की धारा 14 के तहत दायर हर याचिका में 80,000 रुपये की राशि को तय या डिफ़ॉल्ट फ़ीस नहीं मानना चाहिए।"
बेंच ने आगे कहा, "हर मामले में दी जाने वाली फ़ीस असल काम के अनुपात में होनी चाहिए, जिसमें बकाया राशि, सुरक्षित एसेट की कीमत और लोकेशन, वारंट में शामिल प्रॉपर्टी की संख्या और तय की जाने वाली दूरी शामिल हो।
