CBSE, ICSE स्कूलों में आरटीई लागू नहीं किया जा सकता: तमिलनाडु ने हाईकोर्ट से कहा
Chennai चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि वह सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू नहीं कर सकती, क्योंकि मैट्रिकुलेशन स्कूलों के विपरीत इन स्कूलों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना लागू नहीं होती।
राज्य सरकार State government के वकील (राज्य जीपी) ए एडविन प्रभाकर ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पहली पीठ के समक्ष यह दलील दी, जब कोयंबटूर के मरुमलार्ची मक्कल इयक्कम के वी ईश्वरन द्वारा आरटीई अधिनियम के तहत दाखिले के संबंध में दायर याचिका सुनवाई के लिए आई।
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि राज्य के कुछ स्कूलों द्वारा आवास और स्कूल के बीच एक किलोमीटर की दूरी के नियम का हवाला देते हुए प्रवेश देने से इनकार किया जा रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में नियम बनाए हैं, ताकि दूरी के बावजूद प्रवेश दिया जा सके।
उन्होंने अदालत से सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम का पालन करने वाले स्कूलों को भी आरटीई अधिनियम के दायरे में लाने के निर्देश जारी करने की मांग की, क्योंकि राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार है।
हालांकि, सरकार ने दलील दी कि चूंकि वह मैट्रिकुलेशन स्कूलों के लिए फीस संरचना निर्धारित करती है और इस संरचना के आधार पर वह आरटीई अधिनियम कोटे के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए फीस का भुगतान कर रही है। हालांकि, चूंकि सरकार सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के लिए फीस संरचना तय नहीं कर सकती है, इसलिए वह इन स्कूलों में अधिनियम लागू करने में असमर्थ है।
उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि एक किलोमीटर के भीतर सरकार द्वारा संचालित एक प्राथमिक विद्यालय और तीन किलोमीटर के भीतर एक मिडिल स्कूल है; लगभग 5,000 स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षक हैं, लेकिन छात्र संख्या बहुत कम है। इस प्रकार सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ता है।
सरकार को प्रवेश के लिए आरटीई अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदनों की संख्या और प्रदान किए गए प्रवेशों की संख्या पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए, पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 जून तक के लिए स्थगित कर दिया।
