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Tamil Nadu तमिलनाडु : द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के संगठन सचिव आर. एस. भारती ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और भारत के चुनाव आयोग (ECI) को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को स्थगित करने का आग्रह किया। 27 अक्टूबर 2025 के अपने आदेश के बाद, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया को लागू करने का निर्देश दिया है। भारती ने इसे "अव्यावहारिक, अपर्याप्त रूप से नियोजित और जोखिमों से भरा बताया है जिससे बड़ी संख्या में मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं"। DMK जहाँ सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूचियों के समय-समय पर और गहन पुनरीक्षण का समर्थन करती है, वहीं भारती का तर्क है कि वर्तमान SIR में "गंभीर प्रक्रियागत खामियाँ" हैं।
अपनी चिंताओं में, उन्होंने सूचीबद्ध किया: आवश्यक तस्वीरों को लेकर मतदाताओं के बीच व्यापक भ्रम, विवाहित महिलाओं की दस्तावेज़ीकरण स्थिति के लिए अस्पष्ट दिशानिर्देश, 2024-25 के संशोधन में हटाए गए नामों के बारे में स्पष्टता की कमी और पुरानी मतदाता सूचियों (2002/2005) में नामों का पता लगाने में कठिनाइयाँ, जिनमें अक्सर सड़क के नाम या सटीक पहचान विवरण का अभाव होता है। उन्होंने व्यावहारिक जमीनी स्तर की समस्याओं को भी इंगित किया: बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण, गणना फॉर्म की कमी, कई जिलों में वितरण शुरू करने में देरी और फॉर्म 6 और फॉर्म 7 (नए नामांकन और आपत्तियों के लिए) की उपलब्धता की कमी। उन्होंने दावा किया कि कुछ मतदान केंद्र बीएलओ के पद महीनों से खाली हैं। भारती ने चेतावनी दी कि एक साथ फॉर्म एकत्र किए बिना उन्हें वितरित करने से "गंभीर अड़चनें" पैदा होंगी उन्होंने ईसीआई के आदेश में विरोधाभासों को भी उजागर किया - विशेष रूप से यह तथ्य कि निर्देश में कहा गया है कि गणना के दौरान किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन
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