टीएन स्कूलों के रखरखाव के लिए 63 करोड़ रुपये जारी
चेन्नई: लगभग चार महीने की देरी के बाद, स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों के लिए रखरखाव अनुदान के 63.20 करोड़ रुपये जारी किए हैं। राज्य के शिक्षा अधिकारियों ने टीएन में पीएम एसएचआरआई स्कूलों की स्थापना के लिए धन में देरी के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया।
समग्र शिक्षा योजना के तहत, स्कूलों को छात्रों की संख्या के आधार पर 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का समग्र रखरखाव अनुदान प्रदान किया जाता है। जहां दो साल पहले तक ये धनराशि एक ही किस्त में जारी की जाती थी, वहीं अब इसे दो किस्तों में जारी किया जा रहा है। इस धनराशि का उपयोग स्कूलों के दैनिक खर्चों जैसे छोटी-मोटी मरम्मत, स्वच्छता गतिविधियों और शिक्षण-अधिगम सामग्री खरीदने के लिए किया जा सकता है।
इस साल अक्टूबर में पहली किस्त जारी की गई थी. दूसरी किस्त तब जारी की गई है जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। जारी की गई धनराशि में से विभाग ने स्कूलों से उन्हें जारी किए जाने वाले टैबलेट के लिए सिम कार्ड खरीदने के लिए प्रति शिक्षक 110 रुपये खर्च करने को भी कहा है।
डायरेक्टली रिक्रूटेड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ए रामू ने विभाग से स्कूल दोबारा खुलने पर पूरी धनराशि जारी करने का आग्रह किया ताकि वे अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए खर्च की योजना बना सकें।
“जब धन की कमी के कारण स्कूलों में छोटी-मोटी मरम्मत को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो यह लंबे समय में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। विभाग को समय पर धनराशि जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए, ”उन्होंने कहा।
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम एसएचआरआई स्कूलों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद ही धनराशि जारी की।
